भाडेकरूंकडून जास्त वीज बिले वसूल करणाऱ्या घरमालकांसाठी सरकारने बनवले ‘हे’ कडक नियम
केंद्र सरकार लवकरच वीज ग्राहकांसाठी एक नवीन कायदा आणणार आहे. देशात पहिल्यांदाच मोदी सरकारने ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नव्या आराखड्यात जादा वीज बिल घेणाऱ्या घरमालकांना अटकाव केल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या आराखड्यात भाडेकरूंकडून जास्त वीजबिल घेणाऱ्या अशा घरमालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. हा नवीन मसुदा आल्यानंतर विहित दरापेक्षा जास्त दराने वीज बिल घेणे बेकायदेशीर ठरेल.
ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केला मसुदा
जर घरमालकाने सब मीटर बसवून भाडेकरूला वीज विक्री केली तर त्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज नियामक आयोगास याबाबत कठोर पावले उचलण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय वीज मंत्रालयाने याबाबत कठोर शब्दांत म्हटले आहे की,’कोणालाही वीज विक्री करण्याचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत घरमालक वीज बिलाच्या नावावर भाडेकरूंकडून जास्त नफा कमवू शकत नाहीत.’
भाडेकरूंकडून जास्त वीज बिले आकारली जाणार नाहीत
ऊर्जा मंत्रालयाने (Power Ministry) आपल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, ऊर्जा मंत्रालयाने पहिल्यांदाच वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केलेले आहेत. मंत्रालयाच्या निवेदनात असे म्हटले गेले आहे की,’ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऐतिहासिक प्रो-कंझ्युमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) नियम, 2020 मध्ये सूचना आणि टिप्पण्या आमंत्रित करतो. ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरविणे हा त्याचा हेतू आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या प्रारूपात आता भाडेकरूंना मीटर बसविणे बंधनकारक केले आहे.
मेट्रो शहरांवर अधिक वीज बिल वसूलण्यावर बंदी आणली जाईल
दिल्ली-एनसीआरसह देशातील बर्‍याच शहरी भागात भाडेकरूंची संख्या खूप जास्त आहे. घरमालक नेहमीच सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा प्रति मीटर 3 ते 5 रुपये अधिक घेतो, असे अनेकदा ऐकले जाते. भाडेकरूंसाठी सब मीटर ठेवून घरमालक प्रति युनिट 10 रुपये आकारतात. हे लक्षात घेऊन या नव्या प्रारूपात नियामक आयोगास आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भाडेकरूंना वीज कनेक्शन देखील मिळू शकते
या नव्या मसुद्यात भाडेकरूंसाठी स्वतंत्र कनेक्शन देण्यासंदर्भात देखील सांगितले गेले आहे. भाडेकरुंना आता आपल्या भाडे कराराच्या आधारे नवीन कनेक्शन मिळतील. आता भाडेकरू वेगळे मीटर बसवून विहित दरावर बिले भरण्यास सक्षम असतील आणि त्यांना राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या अनुदानाचा लाभही मिळेल. त्यासाठी भाडेकरूंनाही मीटर रेंट देणे बंधनकारक असेल. या नवीन मसुद्यासंदर्भात ऊर्जा मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ग्राहकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ग्राहकांकडून आलेल्या सूचना आराखड्याला अंतिम रूप देण्यात येईल.
