अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील लिंकरोड येथील मौजे मोरचुदनगर सर्व्हे नं. ६० ही मोक्याची जागा २०११ मधे परस्पर विक्री केल्याच्या प्रकरणी फिर्यादी डॉ. गुलाम रसूल पापामिया यांनी सन २०११ मध्ये फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याकरता अहमदनगर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी येथे तक्रार केली होती. तक्रार २०१५ साली रद्द केल्याच्या कारणाने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे पुन:रिक्षण अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्यातर्फे ॲड. बाळासाहेब मगर पाटील यांनी युक्तिवाद करून न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिले की, फिर्यादीची आई आणि इतर नातेसंबंधांमध्ये दिवाणी प्रक्रियेंतर्गत दावा सुरू असताना परस्पर फिर्यादीचे आईचे तात्पुरत्यारित्या नाव रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात आले आणि खोट्या दस्तऐवजाद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून खरेदीखत करण्यात आले. दिवाणी न्यायालयाचे सर्व निकाल अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फिर्यादीच्या पक्षात लागलेअसून सुद्धा ताबा देण्याचे प्रक्रिया तहसीलदार यांच्यासमोर होत असताना सन्माननीय तहसीलदार यांच्या सुनावणी दरम्यान नइम रशीद खान, आसिफ रशीद खान, आदिल रशीद खान, खलील मजिद खान आणि मुश्ताक हाफ़िज़ खान यांनी तहसीलदार या न्यायालयाची फसवणूक करून जमीन फिर्यादी यांच्या आईचे नावे आदेश होण्याचे अगोदर परस्पर विक्री केली. संगनमत करून सातबाराचे नोंदीवरून फिर्यादीचे आईचे नाव तलाठी बी. टी. शिंदे यांनी वगळले. फिर्यादी यांनी शेख फिरोज हसन याच्या नावें ‘लिस् पेंडसी’ नोंदणीकृत केली असून देखील व्यवहार खरेदीदार मंजुषा मुथा, सोनाली मुथा, मंगला मुथा आणि प्रमिला मुथा यांनी केला.
या सर्व बाबी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असता न्यायालयाने प्रथमवर्ग फौजदारी न्यायालय अहमदनगर यांना फिर्यादीची दखल उपनिबंधक यांना सोडून इतर सर्व आरोपींविरुद्ध कार्यवाही सुरू करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे.
या प्रकरणी फिर्यादी डॉ. शेख गुलाम रसूल पापामिया यांच्यामार्फत ॲड. बाळासाहेब मगर पाटील यांनी बाजू मांडली तसेच खरेदीदार यांच्यामार्फत, विक्रीदार आणि तलाठी व तहसीलदार यांच्यामार्फत त्यांचे विधिज्ञांनी न्यायालयसमोर बाजू मांडली असता उच्च न्यायालयाने सखोल निष्कर्षांती IPC कलम 420, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 471 या कलमान्वये वरील निर्णय पारित केला.
