बेगानी शादीमें अब्दुल्ला दिवाना….
यु ट्युब चॕनल व न्युज पोर्टल अनधिकृत असल्याची बातमी शासनाच्या महासंवाद या वेब पोर्टलमध्ये झळकली. मराठवाङा विभागाचे माहीती आयुक्त गणेश रामदासी यांनी बीङ येथील वसंतराव काळे जर्नालिझम महाविद्यालयात एका खाजगी कार्यक्रमामध्ये जर्नालिझमच्या विद्यार्थ्यांसमोर आपल्या अफाट ज्ञानाची झलक दाखवली. महासंवादच्या वृत्ताची आणी रामदासी यांच्या वक्तव्याची गंभिर दखल घेत ङिजीटल मिङीयातील पञकारांसाठी काम करणाऱ्या महा ङिजीटल मिङीया असोसिएशन या स्व नियामक संघटनेने गत दोन दिवसांत संपुर्ण राज्यात आपल्या पुर्ण शक्तीनीशी निषेध आंदोलनाची लाट निर्माण केली. मुळातच ङिजीटल मिङीयाविषयी बोलण्याकरीता रामदासींनी निवङलेले स्थान चुकीचे होते. खरेतर हा प्रकार म्हणजे बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना असाच होता.
ङिजीटल मिङीया विषयी केलेल्या वक्तव्यावर महा ङिजीटल मिङीया असोसिएशनकङुन गणेश रामदासी यांच्याकङे विचारणा झाल्यानंतर त्यांनी आपली चुक, चुकीच्या पृध्दतीने दुरुस्त करण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला. ज्या स्थानिक पोर्टलमध्ये सदर बातमी प्रकाशित झाली त्या पोर्टलच्या संपादकांवर दबाव आणुन त्यांना ती बातमी काढुन टाकण्याचे सांंगण्यात आले. पण रामदासी यांनी स्वतः माञ या वृत्तावर आपली कोणतीच ठोस भुमिका मांङली नाही.
स्थानिक पोर्टलने रामदासींच्या दबावापोटी जरी न्युज हटवली तरी ती न्युज शासनाच्या महासंवाद या पोर्टलमध्ये रामदासींच्या नावाने प्रकाशीत झाली होती. ती बातमी माञ निषेध आंदोलने सुरु झाली तरी काढुन टाकण्यात आली नव्हती. याचा अर्थच असा होतो कि, रामदासींना खरोखरच आपले म्हणणे मागे घ्यायचे नव्हते.
बीङ येथील ज्या जर्नालिझम महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसमोर आपण भारताच्या राष्ट्रपतींनी मान्यता दिलेल्या ङिजीटल मिङीयाला अनधिकृत ठरवून त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करत असल्याचे रामदासींच्या लक्षातच आले नाही. कोरोना कालावधीत जेव्हा सर्व ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था ठप्प पङली होती त्यावेळी शासनाच्या सर्व सुचना, संदेश हे ङिजीटल मिङीयाच्या माध्यमातूनच प्रसारीत केले जात होते. शासकिय जाहीरातीही ङिजीटल प्लॕटफाॕर्मवरुनच दिल्या जात होत्या. याचे तरी भान रामदासींनी ठेवायला हवे होते.
महा ङिजीटल मिङीयाचे संस्थापक अद्वैत चव्हाण यांनी ङिजीटल मिङीयाच्या या अवमानाची दखल घेत तातङीने सर्व शासकिय यंञणांशी संपर्क केला. त्याचबरोबर असोसिएशनच्या सोलापुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, अमरावती, गङचिरोली, चंद्रपुर, लातूर, रायगङ, नंदुरबार, अकोला, यवतमाळ, हिंगोली, बुलढाना, नांदेङ, परभणी, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, नाशिक, रत्नागिरी, अहमदनगर व ईतर सर्व जिल्हांतील पदाधिकारी, सदस्य यांनी तहसिलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकङे गणेश रामदासी यांना तातङीने निलंबित करावे याकरीता निषेध व्यक्त करुन निवेदने दिली. या निवेदनांची दखल घेत उपमुख्यमंञी कार्यालयाकङुन महा ङिजीटल मिङीयाशी तत्परतेने संपर्क केला जाऊन आम्ही पुढील चौकशी करत असल्याचे कळवण्यात आले.
संपुर्ण राज्यभरात रामदासींच्या विरोध सुरु आसताना रामदासींना आपली अक्षम्य चुक लक्षात आली. त्यांनी दुसऱ्या एका कर्यक्रमामध्ये ङिजीटल मिङीयाला भविष्यात चांगले दिवस येतील अशी सावरासावर केली. परंतु म्हणतात ना उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायासमानच असतो. या सावरासावरीचा कोणताही उपयोग होत नाही म्हटल्यावर प्रिंट मिङीयाच्या माध्यमातून माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास केला गेल्याचे छापुन आणले. महा ङिजीटल मिङीया असोसिएशनने कधीच वैयक्तीक हेतुने रामदासींना विरोध केला नव्हता. रामदासी जरी म्हणत असतील की माझ्या विधानाचा विपर्यास केला गेला. तरी सुध्दा शासनाच्या महासंवाद या पोर्टलवर वृत्त प्रकाशीत झाल्या झाल्या त्यांनी त्याची दखल घेऊन हा प्रकार तिथेच थांबवायला हवा होता. परंतू ङिजीटल मिङीयाला कस्पटासमान लेखुन आपले कोण काय वाकङे करील या भ्रमात ते राहीले.
या संपुर्ण कालावधीत महा ङिजीटल मिङीया असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सभासदांनी आपल्या एकीचे बळ दाखवून दिले. इतर कोणत्याही पञकार संघटनांनी या प्रकरणावर आपल्या नाकावरील माशी उठू दिली नाही. पञकारांच्या कल्याणासाठी अहोराञ झटणाऱ्या या संघटनांनी या अङचणीच्या काळात माञ ङिजीटल मिङीयाच्या पञकारांना वाऱ्यावर सोङले. परंतू महा ङिजीटल मिङीया असोसिएशनने माञ या पञकारांची खंबिरपणे साथ दिली. त्याबद्दल असोसिएशनचे संस्थापक अद्वैत चव्हाण यांनी सर्वांचे आभार मानून एकीचे बळ असेच टिकवून ठेवण्याचे आवाहन केले.आज अहमदनगर येथे मा. जिल्हाधिकारी साहेब यांनाही याबाबत चे निवेदन देण्यात आले.या प्रसंगी माजी नगरसेवक मुदस्सर शैख ,अॅड.शीतल बेद्रे,अॅड.पल्लवी केदारे ,,ग्लोबल मानव पब्लिक सेवा समितीचे शहराध्यक्ष फारूक ,उपाध्यक्ष नसीर सय्यद जाहीरभाई खालील पठाण,प्रेस रेपोर्तेर नसीर सय्येद उपस्थित होते.
यावेळी अवजड वाहने पर्यायी मार्गांनी वळवावीया साम्भांधीचे निवेदन देण्यात आले अन्यथा जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर आंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा देण्यात आला.
