नाशिक मंडलात वाढत चाललेल्या मानवी-बिबट्या संघर्षाच्या धोकादायक परिस्थितीकडे केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली. महाराष्ट्र शासनाने वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेल्या बिबट्या जनसंख्या नियंत्रण प्रस्तावाला त्वरित ‘मूलतत्त्व मंजुरी’ द्यावी, असे त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासह अनेक भागात जंगल नसतानाही बिबट्यांची वस्ती वाढत असून ऊस शेती, मानवी वस्त्या व बागायती पट्ट्यात बिबट्यांचे वारंवार दर्शन होत आहे. त्यामुळे महिला, मजूर, शेतकरी आणि लहान मुलांवर गंभीर जीविताचा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत मृत्यू, जखमी होणे आणि पाळीव जनावरांच्या हल्ल्यांतही मोठी वाढ झाल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अहवालात नमूद आहे.
परंपरागत उपाय निष्फळ ठरत असल्याने शासनाने वैज्ञानिक उपाय सुचविले आहेत. नर व मादी बिबट्यांवर सूक्ष्मछेदनाद्वारे कायमस्वरूपी जनन नियंत्रण, तसेच काही मादींवर औषधाधारित गर्भनिरोधकांची चाचणी अशा उपायांचे परीक्षण भारतीय वन्यजीव संस्था करणार आहे.
संघर्षाची गंभीरता लक्षात घेता मंजुरी विलंबित करू नये, तसेच वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या कलमानुसार सविस्तर कार्ययोजनेला परवानगी द्यावी, अशी मागणी लंके यांनी केली. नाशिक मंडलातील हा प्रकल्प देशातील मानवी-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी ‘राष्ट्रीय आदर्श प्रकल्प’ ठरू शकतो, असे ते म्हणाले.
ग्रामीण भागातील मजूर, महिला, मुले आणि जनावरांचे संरक्षण हा तातडीचा प्रश्न बनला असून केंद्राचा त्वरित हस्तक्षेप अपरिहार्य असल्याचे लंके यांनी नमद केले.
