प्राणघातक ‘मांजा’ न्यायालयाच्या कचाट्यात
मांजा विकणारे दुकानदार, पुरवठादार आणि वापर करणारे रडारवर
Wild Life News : पतंगाचा मांजा प्राणघातक ठरत असल्याच्या विविध घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मांजा विकणारे दुकानदार, पुरवठादार आणि वापर करणारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.
मानद वन्यजीव रक्षक तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो सदस्य रोहन भाटे यांनी ही माहिती दिली. सर्वसाधारण नायलॉन मांजा या नावाने परिचित असलेल्या प्लास्टिक किंवा कृत्रिम रितीने बनविलेल्या मांजाचे दुष्परिणाम सांगताना ते म्हणाले, अशा मांजात साधारण ४० – ४५ किलोपर्यंत वजन पेलण्याची ताकद आहे. त्यामुळे त्यापासून पक्षी, प्राणी व मानव यांच्या जीवितास इजा पोहचली जाते. काही प्रसंगी त्या इजा प्राणघातक ठरतात. पतंगासह तुटलेला नायलॉन मांजा बऱ्याच ठिकाणी झाडावर, विधुत तारांवर तसेच जमिनीवर, नाल्यात आढळून येतो. अशा नायलॉन मांजाचे लवकर विघटन होत नसल्याने अधिकच घातक ठरते.
पक्षी – प्राण्यांच्या जीविताला धोका
सध्याच्या काळात आल्हाददायक वातावरण असल्याने व मोठमोठ्या तलाव, जलाशयांमध्ये खाद्याची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता असल्याने बरेच विदेशी पक्षी आपल्याकडे स्थलांतर करुन येत असतात. इतर पक्ष्यांचीही चांगली चहलपहल असते. त्यामुळे झाडांवर व विद्युत तारांवर अडकलेल्या मांजात अनेक पक्षी मोठ्या प्रमाणात अडकून त्यांना ईजा पोहचते व मुत्युमुखी पडतात. मांजामुळे विजेच्या तारेवर अडकलेल्या पक्ष्यांमुळे दोन तारात संपर्क येवून ठिणग्या पडून वीजप्रवाह खंडीत होतो. जमिनीवर पडलेला मांजा खाद्यासोबत पोटात जावून गाय, बकरी यासह वन्य प्राण्यांच्या पचन क्रियेला त्रास होतो. मुत्यूही होऊ शकतो. काही वेळा असा मांजा गटारे व नाल्यासारख्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मांजामुळे पक्षी, वन्य प्राणी, मानव यांच्या जिवाला धोका पोहोचल्याच्या घटना विविध ठिकाणाहून समोर येत असतात. अशाच घटनेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिला आहे, असे भाटे यांनी सांगितले.
वापर टाळा व मुलांनाही हाताळू देऊ नका
एकंदरीत विचार करता मांजा घातक सिद्ध होतो. त्यामुळे नागरिकांनी स्वत: याचा वापर टाळावा व आपल्या पाल्याला पण हाताळू देऊ नये. महाराष्ट्रात घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी तसेच साठवणूकदार तसेच नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक करणाऱ्यांवर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम ५ व १५ आणि महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण मंत्रालय, प्रधान सचिव (पर्यावरण) यांचे आदेश क्रमांक /सीआरटी – २०१५/सीआर – ३७/टी. सी. २ दिनांक ३०/३/२०१५ नुसार कारवाई होऊ शकते.
