उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नागपूर : विधवा पत्नीचा पुनर्विवाहानंतरही पतीच्या संपत्तीवर अधिकार असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. अनिल हा रेल्वेत पॉईंटसमन म्हणून कार्यरत होता. १९ एप्रिल १९९१ ला त्याचे निधन झाले. त्याच्या मृत्यूनंतर महिनाभरातच पत्नी सुनंदाने पुनर्विवाह केला. दरम्यान, अनिलने नोकरीवर असताना सर्व लाभासाठी आपल्या पत्नीच्या नावाची नोंदणी केली होती. त्यामुळे अनिलच्या पत्नीने रेल्वेत नोकरी मिळवण्यासाठी अर्ज केला. तसेच पतीच्या मृत्यूनंतर रेल्वेने ६५ हजार रुपये सुनंदाच्या बँक खात्यात जमा केले. त्यामुळे अनिलच्या आईने दिवाणी न्यायालयात रेल्वेच्या निर्णयाविरुद्ध अर्ज करून सुनंदाने पुनर्विवाह केला असून तिला अपात्र ठरवण्याची विनंती केली. दिवाणी न्यायालयानेही पत्नीला अपात्र ठरवून आईच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे पत्नीने अपील दाखल केले. अपिलावर जिल्हा न्यायालयाने लाभाची रक्कम आई व पत्नीच्या खात्यात बरोबर जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याविरुद्ध अनिलच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत विधवा पत्नी आणि आई दोन्ही पतीच्या निधनानंतर प्रथम वारसदारांमध्ये येतात. त्यांचा मृत मुलाच्या संपत्तीवर समान अधिकार आहे. पत्नीने रेल्वेकडून मिळालेल्या रकमेची निम्मी रक्कम रेल्वेला परत करावी आणि रेल्वेने ती रक्कम अनिलच्या आईला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
