अलाहाबाद : सरकारची परवानगी न घेता पहिली पत्नी हयात असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियम 29 नुसार, पुनर्विवाह करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा करण्याच्या राज्य लोकसेवा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान, अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलं की, “राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अन्वये अंगभूत अधिकारांच्या वापराला निश्चित मर्यादा आहे. याचिकाकर्त्यावर नियमांचे उल्लंघन करून विभागाची दिशाभूल केल्याचा आरोप पुराव्यांवरून आणि वस्तुस्थितीवरून सिद्ध झाला आहे. ज्यासाठी तो शिक्षेस पात्र आहे. निवृत्तिवेतन जप्त करण्याच्या विभागाचा आदेश योग्य असल्याचं सांगत न्यायालयानं याचिका फेटाळली आहे.
सहारनपूरच्या मनवीर सिंह यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एसपी केसरवानी आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश दिला आहे. गैरसमजामुळे याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला चुकीची माहिती दिली पण नंतर योग्य माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 1970 मध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले याचिकाकर्ते डिसेंबर 2004 मध्ये निवृत्त झाले. यानंतर 28 जून 2005 रोजी शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायाधिकरणाने 2 सप्टेंबर 2021 रोजी खटलाही फेटाळला होता.
