राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्यानिवडणुकांसाठी चार आठवड्यांमध्ये प्रक्रिया सुरूकरण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यनिवडणूक आयोगाने आता कामाची गती वाढवली आहे.निवडणूक आयोगाकडून आता राज्य सरकारला प्रभागरचनेसाठी सूचना करण्यात आली असून, राज्यसरकारकडून प्रभाग रचनेची माहिती निवडणूकआयोगाकडे प्राप्त झाल्यावर आरक्षण आणि मतदार याद्याअंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणारआहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यातनिवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेशदिला. तसेच चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचानिर्देश दिला होता. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगानेप्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकारमहाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने स्वतःकडेघेतले होते. यानुसार प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचा आदेशराज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.राज्य सरकारकडून प्रभागांची रचना करण्याची प्रक्रियासध्या सुरू आहे. राज्य सरकारकडून या आठवड्यातप्रभाग रचनेची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सादरकेली जाण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेवर राज्यसरकारकडून माहिती प्राप्त झाल्यावर प्रभागांचे आरक्षणआणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया पारपाडली जाईल. प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्याअंतिम झाल्यावर मगच प्रत्यक्ष निवडणुका घेतल्याजातील. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूकप्रक्रिया पर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी या मुदतीत म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पार करणे शक्य नाही. मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुभा दिली आहे. यानुसार कदाचित राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो. प्रत्यक्ष निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे.
