- – दिल्लीतील घटना गंभीर आहेच. पण, महाराष्ट्रात विशेषत: दलित समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. पण, त्यावर नितीन राऊत प्रतिक्रिया देत नाहीत.
- – महाराष्ट्रातील इतक्या सर्व घटनांची यादी वाचणेही मला संयुक्तिक वाटत नाही. पण, दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील घटनांवर त्यांनी मौन सोडायला हवे. महाराष्ट्रातील घटनांवर बोलायचे नाही, हा ढोंगीपणा योग्य नाही.
- – जे सत्तेत आहेत, ते महाराष्ट्रातील अत्याचाराच्या घटनांबाबत बोलत नाहीत आणि दिल्ली, उत्तरप्रदेशात जाऊन ढोंग करतात.
- – महाराष्ट्रात सध्या लोकशाही बंद आहे!
- देशातील संसदेचे अधिवेशन 25 दिवस चालू शकते.
- पण, महाराष्ट्रात 2 दिवसांपेक्षा अधिक ते चालू शकत नाही.
- – केंद्र सरकारने काल 127वी घटनादुरुस्ती करून कुठल्याही समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. मराठा आरक्षण आम्ही दिले, ते उच्च न्यायालयात टिकले आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रावरून संभ्रम झाला.
- – काल केंद्र सरकारने तत्काळ राज्यांना अधिकार देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे झालेला संभ्रम दूर केला आहे. पण, महाविकास आघाडी केवळ राजकारण करते आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर नाही आणि वेळकाढूपणा करते आहे.
- – मराठा आरक्षणाच्यावेळी चार महिन्यात एम्पिरिकल डेटा आम्ही तयार केला.
- हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. आता ओबीसींसंदर्भात कुठलीही कारवाई राज्य सरकार करीत नाही. ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे.
