अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केलं असून या नवीन आयकर विधेयकात काही बदल करण्यात आले आहेत. नवीन आयकर विधेयकानुसार, करदात्यांच्या आयटीआर भरण्याच्या प्रोसेसमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. सरकारने मागील आठवड्यात आयकर विधेयक मागे घेतले होते.
वैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने 13 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या आयकर विधेयकात काही बदल सुचवण्यात आले होते. त्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. यामधून 60 वर्षे जुना Income Tax Act, 1961 बदलण्यात आला आहे.
नवीन आयकर विधेयकामुळे टॅक्स भरण्याची प्रोसेस अधिक सोपी होईल. आधीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील. टॅक्स प्रणालीत बदल होण्याची शक्ता आहे. यामुळे करदाते MSME उद्योगांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. नव्या कायद्यामध्ये शून्य टीडीएस पर्याय देण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे कर दायित्व नाही त्यांना शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
मागील आयकर विधेयकात जर तुम्ही मुदतीपूर्वी आयटीआर फाइल केले नाही तर रिफंड मिळत नव्हता आता ही अट काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तुम्ही जेव्हा आयटीआर फाइल कराल त्यानंतर तुम्हाला परतावा मिळणार आहे. नवीन आयकर विधेयकामुळे टॅक्स भरण्याची प्रोसेस अधिक सोपी होणार आहे.
