LG Action Against Arvind Kejriwal: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सीबीआय चौकशीनंतर आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर तीन भूखंड 4.45 कोटी रुपयांना विकल्याचा आणि कागदावर त्यांची किंमत केवळ 72.72 लाख रुपये दाखवल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्या मदतीने त्यांनी 45,000 रुपये प्रति चौरस यार्ड या बाजारभावाने भूखंड विकले. परंतु व्यवहाराच्या कागदपत्रांमध्ये प्रति चौरस यार्ड 8,300 रुपये दाखविण्यात आले, असा आरोप आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 25.93 लाख रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क चोरीचा आरोपही करण्यात आला होता. ही तक्रार लोकायुक्तांमार्फत नायब राज्यपाल यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. ज्यामध्ये त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी ही तक्रार मुख्य सचिवांकडे पाठवली आहे.
गेल्या काही दिवसात दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि आम आदमी पक्षात वाद वाढताना दिसत आहे. दोघेही एकमेकांवर सातत्याने गंभीर आरोप करत आहेत. मद्य घोटाळ्यापासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाला अनेक ट्विस्ट आले आहेत. नायब राज्यपालांनी नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाविरोधात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर ही शिफारस करण्यात आली आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील नियमांकडे दुर्लक्ष करून निविदा दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
तेव्हापासून आम आदमी पक्ष आणि नायब राज्यपाल यांच्यात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या सुरू आहे. या संदर्भात विनय कुमार सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षच्या (AAP) संजय सिंह, आतिशी आणि दुर्गेश पाठक यांच्यासह अनेक नेत्यांना कथित खोट्या आरोपांसंदर्भात कायदेशीर नोटीस देखील पाठवली होती. जी आज आपचे खासदार संजय सिंह यांनी उघडपणे फाडली.
दरम्यान, आप पक्षाचे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांवर खादी घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. पाठक यांच्या म्हणण्यानुसार, हा घोटाळा 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी झाला होता. त्यावेळी एलजी सक्सेना खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष होते. आपने जुन्या नोटांऐवजी नव्या नोटा दिल्याचा आरोप करत हा 1400 कोटींचा घोटाळा असल्याचे म्हटले होते.
