दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत दलित वस्तीत विकास कामे होत नसल्याचा निषेध

दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत दलित वस्तीत विकास कामे होत नसल्याचा निषेध

अहमदनगर : दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत 8 कोटी 40 लाख रुपये मंजूर करुन या निधीमधून दलित वस्ती परिसरात एकही काम न केल्याचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निषेध नोंदविण्यात आला.

तर हा निधी दलित वस्ती ऐवजी आरक्षित प्रभागाच्या नावाखाली इतर ठिकाणची कामे प्रस्तावित केल्यामुळे महापौर, उपमहापौर संबंधित अधिकारी कर्मचारी तसेच प्रभागातील नगरसेवक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीचे निवेदन कोतवालीचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण लोखंडे यांच्या मार्फत पालकमंत्री हनस मुश्रीफ यांना देण्यात आले.

यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, संदीप गायकवाड, बाळासाहेब कांबळे, पृथ्वीराज काळे, प्रवीण ससाणे, शनैश्‍वर पवार, मयूर गायकवाड, विनोद गायकवाड, राहुल गायकवाड, दया गजभिये आदी उपस्थित होते. नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत महानगरपालिका गेल्या दोन वर्षात 8 कोटी 40 लाख निधी मिळाला आहे.

मार्च 2005 शासन निर्णयानुसार या निधीतून दलित वस्ती मध्ये कामे प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात दलित वस्ती व झोपडपट्टी असून, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिक मोठ्या संख्येने रहात आहे. असे असतानाही दोन वर्षात मिळालेल्या निधीतून दलित वस्तीचे एकही विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.

अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागात व अनुसूचित जातीची 50 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी विकास करताना ज्या भागात लोकसंख्या जास्त आहे त्या भागात प्राधान्याने उतरत्या क्रमाने कामे प्रस्तावित करण्याचे परिपत्रकात नमूद आहेत. या निर्देशानुसार आरक्षित प्रभागात प्रस्तावित कामे करण्यात आलेली नाही.

आरक्षित भागाच्या नावाखाली ज्या ठिकाणी दलित वस्ती नाही, दलित बांधवांना या कामाचा लाभ मिळणार नाही व 50 टक्केपेक्षा अधिक दलित बांधवांची लोकसंख्या नाही अशा ठिकाणी कामे प्रस्तावित केली जात आहे. प्रभाग 1 मधील दलित बांधवांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे व त्यांना मुख्य प्रवाहापासून लांब ठेवण्याचे काम केले जात आहे.