♦️ महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि युवतींसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेचा उद्देश तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यातून स्वयंपूर्ण रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
♦️ या योजनेचे संचालन उद्योग संचालनालय करीत असून, पात्र लाभार्थ्यांना उत्पादन व्यवसायासाठी 50 लाख रुपये आणि सेवा उद्योगासाठी 20 लाख रुपये पर्यंत बँक कर्ज दिले जाते. विशेष म्हणजे या कर्जावर शासनाकडून अनुदानही दिले जाते, जे शहरी आणि ग्रामीण भागांनुसार वेगवेगळे असते.
♦️ ग्रामीण भागातः 25% अनुदान, शहरी भागातः 15% अनुदान, राखीव प्रवर्ग (SC/ST, महिला, अपंग, माजी सैनिक) ग्रामीण भागातः 35% अनुदान, शहरी भागातः 25% अनुदान. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी किमान 5% स्वगुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे.
♦️ अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षांदरम्यान असावे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिलांसाठी वयमर्यादेत 5 वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे. अर्जदाराने पूर्वी कोणतीही सरकारी अनुदानित व्यवसाय योजना घेतलेली नसावी.10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी किमान 7 वी पास, 25 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी किमान 10वी पास उत्पादन उद्योग, बेकरी उत्पादने, पशुखाद्य निर्मिती, सेवा व्यवसाय, मोबाईल रिपेअरिंग हे व्यवसाय करता येतील.
