- प्रत्येक ध्येयी व्यक्तीचे स्वप्न असते की आपले स्वतःचे घर असावे. यासाठी अनेकजण आपल्या आयुष्याभरची कमाई खर्च करतात. परंतू नुकतेच कोरोनामुळे अनेकांचे आर्थिक स्थैर्य खालावले,
- यामुळे सरकार मदत म्हणून लोकांना येणाऱ्या आर्थिक अर्थसंकलपात मदत करु शकते. या आर्थिक मदतीनंतर लोकांना आपल्या स्वप्नातील घर स्वस्त मिळू शकते.(Buying New Home)
- सूत्रांनी सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. असे झाल्यास, ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू होईल
- सूत्रांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सरकार परवडणारी घरे, रिअल इस्टेट आणि बांधकामावर अधिक भर देऊ शकते, कारण यामुळे घर खरेदीदारांना फायदा होणार आहे आणि त्याशी संबंधित उद्योगांना चालना देऊन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत.
- रिअल इंडस्ट्री बॉडी NAREDCO चे अध्यक्ष राजन बांदेकर म्हणाले की, व्याजदर कमी पातळीवर आहेत, ही घर खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने व्याज सवलत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास या उद्योगाला गती मिळेल.
- परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत, अतिरिक्त कर सवलत आणि व्याजावरील सबसिडी फक्त त्याच व्यक्तीला मिळू शकते जी त्याचे पहिले घर खरेदी करत आहे. यामध्ये पती किंवा पत्नीच्या नावावर आधीच घर असल्यास सूट देता येणार नाही. तसेच, त्याची किंमत 45 लाखांपेक्षा जास्त नसावी.
- परवडणारी गृहनिर्माण योजना काय आहे ?
- सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 2015 मध्ये परवडणारी घरे योजना सुरू केली होती. दोन कोटी लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा उद्देश होता.
- अधिकाधिक लोकांना आपल्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने त्यात अनेक बदल केले आहेत. यामध्ये लोकांच्या उत्पन्नानुसार सूट दिली जाते. यामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची अट 3 लाख, 3 ते 6 लाख, 9 ते 12 लाख आणि 12 ते 18 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे
- 2019 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी सूट वाढवली होती
- 2 लाखांव्यतिरिक्त, व्याजावर 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट देण्याची पहिली घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै 2019 मध्ये केली होती. तेव्हापासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 2022 नंतर ही मुदत वाढवण्याची अपेक्षा कमी होती, परंतु कोरोनाचे संकट पाहता, अर्थमंत्री या वेळीही एक वर्षासाठी मुदतवाढ देऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे.
- परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने 45 लाख रुपयांची मर्यादा घातली आहे. रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी एनरॉकचे चेअरमन अनुज पुरी म्हणतात की, परवडणाऱ्या घरांचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने 45 लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. असे मत रिअल इंडस्ट्री बॉडी NAREDCO चे अध्यक्ष राजन बांदेकर यांनी व्यक्त केली
