प्रतिनिधी – गेल्या तीन-चार दिवसांपासून अहमदनगर शहरामध्ये नागरिकांमध्ये तीनपट घरपट्टी वाढीवरून असलेला संभ्रम मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे. अहमदनगर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील इमारत व जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करणे बाबतचा प्रस्ताव उद्या होणाऱ्या महासभेपुढे जो विषय महानगरपालिकेने सभेमध्ये घेतलेला आहे तर तो प्रस्ताव मनपा कार्यक्षेत्रातील इमारत व जमिनीच्या पुनर्मूल्यांकन संदर्भातील सदर विषय आहे.
महासभा तसेच आयुक्ताला घरपट्टी तीन पट करायचा अधिकार दोघांना नसल्याने नगरकरांनी या अफवेवर विश्वास ठेवू नये व घरपट्टी वाढ तीन पट होणार नाही अशी ठाम भूमिका कायद्याच्या अनुषंगाने नगरकरांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.
अहमदनगर महापालिका कार्यक्षेत्रातील इमारती व जमिनीचे पुनर्मुल्यांकन करण्याबाबत महानगरपालिकेने यासंदर्भातील निविदा काढली होती. सदर निविदा ही कलकत्ता स्थित स्टेसासाईट लिमिटेड या कंपनीला मिळाली होती त्याबाबतचा कार्यारंभ आदेश दि. 24 डिसेंबर 2012 रोजी देण्यात आला होता. 2014 पर्यंत सदर कंपनीस काम पूर्ण करायचे होते परंतु कंपनीला आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तीन वर्ष काहीही काम न केलेल्या कंपनीला पहिली मुदतवाढ जानेवारी 2016 मध्ये देण्यात आली तरी देखील कंपनीने काम पूर्ण केले नाही. दुसऱ्यांदा स्थायी समितीच्या शिफारशीने एप्रिल 2017 ला तर तिसऱ्यांदा तत्कालीन महापौरांच्या शिफारशीने ऑक्टोंबर 2017 मुदत वाढ दिली. तीनदा मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण केलं नाही आणि ज्या प्रणाली मार्फत त्यांना काम करायला पाहिजे तसे झाले नाही. सदर निविदा 01 कोटी 56 लाख रुपयांची होती. परंतु सात वर्षांमध्ये कंपनीने फक्त आतापर्यंत 16 लाख 95 हजार 847 रुपयाचं काम केलेले आहे म्हणजे त्याचा अर्थ सदर काम सुद्धा अपूर्ण आहे. इमारत व जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम अपूर्ण आहे व तीन तीन वर्षांनी महानगरपालिकेला रिव्हिजन करण्याची तरतूद नाही व कुठल्याही प्रकारच्या महासभेला व आयुक्तांना घरपट्टी तीन पट करावी याचा अधिकारच नाही.
