केंद्रीय हज कमिटी मध्ये हज यात्रेत २६० कोटी रुपयांचा घोटाळा !
५२ हजार यात्रेकरूंना यंदा ‘हज’ यात्रेला मुकावं लागले – जे. डी.शाह
बीड – केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या भारतीय हज कमिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र हज कमिटी मुंबई मधील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने २६० कोठी रुपयांचा घोटाळा झाल्यामुळे यंदा महाराष्ट्रासह भारतातील सुमारे ५२ हजार यात्रेकरू हज करण्यापासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे हज यात्रेकरूंमध्ये सर्वत्र प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल राष्ट्रपती द्रोपती मुर्म व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेऊन पवित्र हज सारख्या यात्रेकरूंची फसवणूक करणाऱ्या हज कमिटीतील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करून कडक कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जे.डी. शाह यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की भारतातील ८०० टूर्स कंपन्यांकडून यंदा सुमारे ५२ हजार नागरिकांना हज यात्रेसाठी पाठवण्यात येणार होते. मात्र मुंबई हज कमिटीच्या अधिकाऱ्यांनी सौदी अरेबिया सरकारकडे हज यात्रेकरूंकडून जमा केलेली रक्कम मुदतीत न पाठविल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे. संपूर्ण देशातील मुस्लिम समाजात या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आता प्रचंड असंतोष आणि नाराजी पसरली आहे. कारणभारतातील या ८०० टूर्स कंपन्यांनी या ५२ हजार यात्रेकडून सुमारे २६० कोटी केंद्रीत हज कमिटी व महाराष्ट्र हज कमिटीकडे रुपये मुदतीत रितसर जमा केलेले होते. मात्र दोन्ही हज कमिटी कडून भारतातून सुमारे १ लाख २५ हजार हज यात्रे करूंना यंदा हजला नेण्यात येणार होते. या व्यतिरिक्त खाजगी टूर्स कंपन्यांकडून या ५२ हजार लोकांना हजला नेण्यात येणार होते. परंतु मुंबई हज कमिटी चे बेजबाबदार अधिकारी आणि टूर्स कंपन्यांच्या मालकांनी या ५२ हजार यात्रेकरूंना गेल्या काही महिन्यांपासून अंधारात ठेवले. टूर्स कंपन्यांनी जमा केलेली कोट्यवधीची रक्कम सौदी अरेबिया सरकारकडे तात्काळ जमा करा अशा सुचना वारावार सौदी सरकारने भारत सरकारला देऊनही टूर्स चालक तसेच हज कमिटी च्या अधिकाऱ्यांनी हे पैसे मुदतीत न पाठविले नसल्यामुळे १८ जानेवारी ते १८ मार्च यादरम्यान हज यात्रेकरुंकडून हे पैसे जमा करण्यात करून देखिल ते पैसे सौदी सरकारला वर्ग करण्यात आले नाहीत.
त्यामुळे मक्का आणि मदिना येथे या हजयात्रेकरूंची संपूर्ण व्यवस्था करण्यासाठी एका हज यात्रे करुकडून ५० हजार रुपये टूर्स कंपनी आणि हज कमिटी अधिकारी यांनी जमा केले होते. सौदी सरकारने यासंदर्भात हज कमिटी आणि टूर्स कंपन्यांना वेळोवेळी आदेश देऊनही त्यांनी हे पैसे सौदी सरकारला वेळेवर न पाठ विल्याने त्याचा परिणाम म्हणून या ५२ हजार यात्रेकरूंना हज करण्यापासून आता मुकावं लागणार आहे. हि बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास निवेदनाद्वारे आणून दिले आहे.निवेदनात पुढे म्हटले आहे की केंद्रीय हज कमिटी व महाराष्ट्र हज कमिटी मधील सी. पी. बक्षी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, बी. गोमासे आणि युसुफ खरडा या चार अधिकाऱ्यांवर या संदर्भात अनेक गंभीर आरोप आहेत.
युसुफ खरडा यांच्या अलखालील, अलायन्स अल इम्रान या कंपन्यांनी भारतात ५२ हजार लोकांकडून प्रत्येकी २ हजार रुपये जमा करण्यासाठी २६ जणांची टीम बनवली. या सर्वांनी प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा केल्याची कुठलीही माहिती कागदावर नसल्याने मोठा पेच निर्माण झालाआहे. मुंबई येथे हज हाऊसचे कामकाज आजही चालू असून या संदर्भातील काही नागरिकांच्या तक्रारीचे अद्यापही निराकरण करण्यात आले नाही. हज हाऊसचे अधिकारी या संदर्भात काहीही बोलायला तयार नाहीत. मुंबई हज हाउस ला पोलिसांच्या छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले असून या हज हाउस मध्ये कोणत्याही नागरिकाला तसेच सदस्यानाही प्रवेश दिला जात नाही. यामुळे हज यात्रे करूंवर मोठा अन्याय असून भारत सरकारने या संदर्भात तातडीने उपाययोजना करुन ५२ हजार यात्रेकरूंना हजला पाठवण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी देशातील मुस्लिम बांधवांकडुन करण्यात येत आहे.
निवेदनात शेवटी म्हटले की मुंबई हज हाऊस मधील अधिकारी हे अप्रशिक्षित असून या हज संदर्भातील कोणत्याही ज्ञानाची त्यांच्याकडे माहिती नाही. हज कसे करावे या संदर्भात ते काहीही माहिती देऊ शकत नाही. या संदर्भातील त्यांनी कोणतेही प्रशिक्षण घेतलेनाही, असे असतानाही त्यांना त्या ठिकाणी नेमण्यात आले, ही हज यात्रेकरूंची घोर फसवणूक झाली आहे. या सर्व प्रकरणात सुमारे २६० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा असून यात वाढही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण मुंबई हज कमिटीतील अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबद्दल हज यात्रेकडु मात्र निशब्द झाल्या सारखे झालेले आहे.तसेच मुंबई हज हाऊस मध्ये यात्रेसाठी साधा टेन्ट ही लावण्यात आलेला नाही. इतर कोणत्याही सुविधा तेथे उपलब्ध नाहीत. हज यात्रे करूंच्या जीवाशी आणि भावनेशी हे अधिकारी खेळत आहेत. हज हाऊस मध्ये जाणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला कार्यकारी अधिकारी भेटणार नसल्याचे सांगितले जाते.
हज कमिटीचे मालक कोण आहेत असाही सवाल यात्रेकरु यांनी केला आहे. हज यात्रेसाठी केलेल्या पत्र व्यवहारा संदर्भात हज कमिटीचे जागृत सदस्य इमरान शेख यांना कोणतेही उत्तर अद्यापही देण्यात आलेले नाही अशी अवस्था जरकमिटीच्या सदस्यांची असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय व्यथा असेल असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या हज यात्रेकरूंची हज करण्याची इच्छा होती मात्र अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे व हलगर्जीपणामुळे त्यांचे स्वप्न हे आता स्वप्नच राहिले आहे. कारण अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊनही ते हजला पाठवू शकत नाही त्यात केंद्री सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे. कारण महाराष्ट्राच्या हज कमिटी च्या काही सन्माननीय सदस्यांनी या सर्व बाबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानावर घालण्यात आल्या आहेत. या २६० कोठी रुपयांचा घोटाळा झाल्यामुळे हज हाऊस मधील अधिकाऱ्यांच्या कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया येथील अवैधेसंपदेची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी, यातून सत्य ते सगळे बाहेरील येईल अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते जे.डी. शाह यांनी केली आहे.
