केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठीचा महागाई भत्ता (डीए) सध्याच्या ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांनी वाढवला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जानेवारी 2023 पासून सुधारित दराचा विचार केला जाईल.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हींमुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा एकत्रित परिणाम प्रतिवर्ष रु. 12,815.60 कोटी असेल.
याचा फायदा सुमारे 47.58 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 69.76 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
ही वाढ 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित स्वीकृत सूत्रानुसार आहे.
सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्त्यात शेवटची वाढ जाहीर केली होती, जेव्हा महागाई भत्ता 34 वरून 38 टक्क्यांवर नेला होता.
महागाई सारख्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो.
पेन्शनधारकांनाही केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या रकमेप्रमाणेच महागाई सवलत मिळते.
