- ‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारल्याने राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठलीय. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले. भाजपने या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.
- दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की “निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला, तरी प्रभाग रचना व इतर तयारी सरकार करते. मध्य प्रदेश सरकारने स्वत: काही निर्णय घेतले आहेत. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपण विधेयक तयार करीत असून, येत्या सोमवारी (ता.7) ते सभागृहात मांडणार आहोत.”
- *आरक्षणानंतरच निवडणुका*
- ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत कुणाचा दबाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु, आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. येत्या सोमवारी एकमताने हे विधेयक मंजूर करू या. महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊ नि राज्यात निवडणुका घेऊ, असे पवार म्हणाले.
