एमआयडीसी : नगर एमआयडीसी मंजूर; १५ हजार तरुणांना राजगाराची पाटी

    228

    नगर : जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नगरमध्ये वडगावगुप्ता येथे ६०० एकरावर फेज २ व शिर्डी (Shirdi) येथे ५०० एकरावर दुसरी एमआयडीसी (MIDC) , अशा दाेन एमआयडीसी (MIDC) ना तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १५ हजार तरुणांना नव्या राेजगाराच्या संधी निर्माण हाेणार आहे, अशी माहिती खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील (Sujay Vikhe Patil) यांनी दिली.

    मुंबई येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेती महामंडळाची  बैठक झाली. खासदार विखे म्हणाले, ”देशाचे पंतप्रधान यांच्या संकल्पनेतून नव रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.

    नगर जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी नवीन उद्योगास चालना मिळावी, बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे, तसेच स्थानिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नगर जिल्ह्यातील विस्तारित एमआयडीसीच्या संदर्भात मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. बैठकीत नगर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाची वडगाव गुप्ता येथे ६०० एकर जमीन फेज २ साठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आहे.

    दुसरीकडे शिर्डी येथील शेती महामंडळाच्या ५०० एकर जमिनीवर दुसरी एमआयडीसीस तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात ही पहिलीच एमआयडीसी अशी आहे, ज्या एमआयडीसीसाठी शेतकरी तसेच खासगी जमीन मालकाची जमीन संपादित केली जाणार नाही. या जमिनीचे आगाऊ हस्तांतरण महसूल विभागाकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे एमआयडीसीचे ले आऊट आणि निर्माण कार्य होण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा भाग डी झोन म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा,  अशी विनंती त्यांना केली आहे. पुढील दोन महिन्यात हस्तांतरची प्रक्रिया पूर्ण होईल. दोन एमआयडीसीमुळे नगर जिल्ह्याचा विकास अत्यंत वेगाने हाेईल. 

    जुन्या एमआयडीसीच्या संदर्भात न्यायलीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता एका वरिष्ठ वकिलाची नेमणूक करावी, अशी विनंती मंत्री सामंत यांना केली आहे. निंबळक येथील एमआयडीसीला जोडणाऱ्या रस्त्यालाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सुपा एमआयडीसीसाठी ५० कोटींचे अद्यावत असे अग्नीशमन स्टेशन, तसेच अंतर्गत रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here