सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना’ परत आणण्यास केंद्र सरकार लोकांच्या दबावाला बळी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारचा पेन्शनधारकांवर 2021-22 मध्ये 2.54 लाख कोटी रुपयांचा खर्च होता. जो 2022-23 मध्ये तीन लाख कोटींवर गेला. 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती, जी तेव्हापासून सुरू आहे.
तथापि, अनेक राज्य सरकारांनी लोकांच्या दबावात जुनी पेन्शन योजना सुरू केली. मात्र, त्यांना तीव्र आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. केंद्राने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
पण जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही हे केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत ठामपणे सांगितले. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या मार्केट लिंक्ड पेन्शनच्या जागी शेवटच्या पगाराच्या 40 ते 45 टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद केली होती.
