मुंबई / नगर सहयाद्री : आमदारांच्या अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दसऱ्याच्या सुट्टीत अध्यक्षांबरोबर एकत्र बसून याचिकांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश दिले..
त्यामुळे अध्यक्षांना आता वेळापत्रक जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आज याबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज सुनावणी घेतली. यावेळी काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज या विषयावर चर्चा केली. ठाकरे गटाने सर्व याचिकांवर संयुक्त सुनावणी घेण्याची मागणी केली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला यावेळी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 25 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. तर 34 याचिकांची सुनावणी एकत्रित घ्ययायची का? या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
अध्यक्षांनी नेमका काय निर्णय घेतला?
विधानसभा अध्यक्षांनी विविध कारणांवरून काही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचिका दाखल करण्यासाठी एकूण सहा कारणे निश्चित करण्यात आली आहेत. सभापतींनी सहापैकी ३४ याचिका एकत्र करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. शिंदे गटालाही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंतमुदत देण्यात आली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबररोजी होणार आहे.*
‘हा अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा’
ठाकरे गटाचे वकील धरम मिश्रा यांनी सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया दिली. विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा एकदा वेळकाढूपणा करत आहेत. आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. सहा गट तयार करण्यात आले असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. या प्रक्रियेला सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून तोपर्यंत निवडणुका तोंडावर येणार आहेत. अध्यक्ष या सहा गटांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकले असते, पण त्यांनी तसे केले नाही. हा वेळकाढूपणा केला जात आहे, हे स्पष्ट होत आहे”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.
