सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कवच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आता राज्यातील आरोग्य केंद्रापासून ते सरकारी रुग्णालयात अगदी केसपेपर काढण्यापासून ते विविध चाचण्या निःशुल्क केल्या जाणार आहेत.
यासंदर्भात राज्याच्या आरोग्य विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्याचा 70 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. आरोग्य सेवा ही महत्त्वाची व आपत्कालीन सेवा आहे. राज्यभरामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत विविध स्तरावर विविध प्रकारच्या आरोग्य संस्था काम करीत आहेत. राज्य सरकारची राज्यात 10 हजार 780 उपकेंद्रे, तर 1906 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत.
राज्यात 23 जिल्हा रुग्णालयेही आहेत. ग्रामीण भागातील ही आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूपच आधार ठरत आहेत. महागड्या उपचाराऐवजी ते सरकारी रुग्णालयात जाणे पसंत करतात. त्यानुसार लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
