Supreme Court Decision : आपल्याकडेवडिलांची जी जात तीच मुला-मुलींची जात अशी रूढी आहे अन कायद्यात सुद्धा अशा काही तरतुदी आहेत ज्यामुळे पित्याच्या जातीच्या आधारावरच अपत्यची जात ठरते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयामधून एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे.
एका अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. खरे तर जातीचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र हे
Supreme Court Decisionम्हणून हा निर्णय जात निर्धारणाच्या परंपरागत नियमांना धक्का देणारा आणि भविष्यात मोठे बदल घडवू शकणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे असे काही जाणकार लोक आवर्जून नमूद करताना दिसतात. अशा स्थितीत आता आपण हे प्रकरण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे प्रकरण?
पाँडिचेरीतील एका प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीला आपल्या आईची हिंदू आदि द्रविड जात आधार मानून प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यानं हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला विरोध करत, वडिलांची जातच मुलांची जात मानावी अशी पारंपरिक भूमिका मांडली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित मुलीच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मोठ्या प्रश्नावर भाष्य न करता मुलीच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले.
या निर्णयातील आणखी लक्षवेधी बाब म्हणजे सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात केलेलं निरीक्षण. बदलत्या काळात आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्यात काय हरकत आहे? या विधानामुळे भविष्यातील जात निर्धारणाच्या धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात अशा पण चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत.
विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय आशादायी आहे, ज्यात आई अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती समुदायातील असते आणि मुलं त्या सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणातच वाढली असतात.
संबंधित प्रकरणात मुलीची आई अनुसूचित जातीची असून पती विवाहानंतर पत्नीच्या माहेरीच राहत होतर मुलं आईच्या गावात वाढली आणि शिक्षण घेत आहेत. तरीही शासकीय प्रणालीमध्ये जात प्रमाणपत्र देताना प्रामुख्याने वडिलांची जात, त्यांचा पत्ता आणि त्यांचे सामाजिक वातावरण यांना प्राथमिकता दिली जाते.
त्यामुळे या कुटुंबाला प्रमाणपत्र मिळण्यात अडथळे येत होते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वडिलांच्या जातीवर आधारित जात निर्धारणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातील निर्णयाला व्यापक धोरणात्मक परिणाम संभवतो. जात प्रमाणपत्र वितरणातील बदलत्या सामाजिक वास्तवाला न्यायालयाने दिलेली ही दखल अनेकांना दिलासा देणारी ठरू शकते.
