काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केलीय. या पोस्टमधून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्थिर्तीचं भीषण वास्तव त्यांनी मांडलं आहे. अहिल्यानगरच्या लाडजळगाव गावातील गोरक्ष दराडे या शेतकऱ्यानं कांदा विक्री केल्यानंतर त्याच्या हातात किती रुपये येतात ते नाना पटोले यांनी शेअर केलं आहे. 198 किलो कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात 22 रुपये येणं हे सरकारच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण असल्याचं नाना पटोलेंनी म्हटलं आहे.
सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातात, त्या सगळ्या कागदावर आहेत, असंही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. शेतमालाला खात्रीशीर हमीभाव देणारा कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे. 198 किलो कांदा 298 रुपयांना विकावं लागणं, त्यानंतर त्याला केवळ 22 रुपये मिळणं ही मोठी शोकांतिका आहे, असं नाना पटोलेंनी म्हटलं. गोरक्ष दराडे या शेतकरी बांधवाने चार गोणी कांदे बाजारात विक्रीसाठी नेले. पिकासाठी घेतलेलं कर्ज, घाम गाळून केलेली मेहनत, पाणी-खत-औषधांचा खर्च सगळं बाजूला ठेवलं, तर 198 किलो कांद्यासाठी फक्त 298 रुपये त्याला मिळाले आणि इतर खर्च वगळून फक्त त्याच्या हातात निव्वळ 22 रुपये आर्ले. हे तर सरकारच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण आहे. कांद्याच्या गोणीसाठीच 160 रुपये खर्च झाला. म्हणजे शेतकऱ्याने माल विकून काही कमावलं नाही, उलट तो आणखी तोट्यात गेला.
अर्धा एकर कांद्याला सुरुवातीपासून 20 ते 25 हजार रुपये खर्च येतो आणि तो विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात 22 रुपये मिळत असतील, तर ही मोठी शोकांतिका आहे. हे कुठलं शेतकरी हिताचं सरकार आहे? जिथे शेतकऱ्याच्या मालाला कवडीमोल भाव आणि बाजारात दलाल, व्यापारी व यंत्रणा मात्र सुस्थितीत !
सरकार मोठमोठ्या घोषणा करते, जाहिरातींमध्ये शेतकऱ्याचा फोटो वापरते, पण प्रत्यक्षात शेतकरी उद्ध्वस्त होतोय याकडे डोळेझाक करते. ना हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारित दर, ना बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रण, सगळं काही कागदावरच. सरकार जर अजूनही झोपेत राहिलं, तर शेतकरी रस्त्यावर येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी या संवेदनाहीन सत्ताधाऱ्यांची असेल. हमीभावाची ठोस अंमलबजावणी, ना
निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलेली कर्जमाफी जूनपर्यंत सरकार जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत असे कितीतरी शेतकरी कर्जबाजारी होतील याचे भान ठेवून सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीमालाला गॅरंटेड हमीभाव देणारा कायदा करावा, जेणेकरून 198 किलोग्राम कांदा 298 रुपयांत विकला जाणार नाही.
