- विकासाच्या भरपूर संधी असताना देखील अहमदनगर शहराचे बकालीकरण का झाले हा निश्चितच संशोधनाचा विषय आहे. दळणवळणाचे मध्यवर्ती ठिकाण, पर्यटन स्थळ, कृषी क्षेत्रात अग्रगण्य अशी अनेक बलस्थाने असताना देखील नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव सारख्या शहरांनी अहमदनगरला विकासात मागे टाकले आहे. दिवसागणिक आपली वाटचाल प्रगती ऐवजी अधोगतीकडेच होताना दिसत आहे. गेल्या पंधरा वीस वर्षात प्रगतीची एकही उल्लेखनीय बाब नसावी यापेक्षा नगरकरांचे दुसरे दुर्दैव काय असू शकते?
- अठरा वर्षापुर्वी वाजत गाजत नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले. महापालिकेकडून लोकांना विकासाच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु जवळपास दोन दशके होत असताना देखील अहमदनगरच्या लोकांना महापालिका झाल्याचा कोणताही प्रत्यय येत नाही. फक्त करामध्ये भरमसाठ वाढ झाली तेवढेच.
- अहमदनगर महापालिकेचा अर्थसंकल्प जवळपास 750 कोटीं एवढा प्रचंड असताना देखील शेवटी शहराचा विकास का होत नाही? हा नागरिकांपुढे यक्ष प्रश्न आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च 82% वर पोहोचला आहे. जो राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकेत सर्वाधिक आहे. अर्थात विकास कामासाठी केवळ 18% खर्च होणार. त्यातही अनेक फाटे आणि भ्रष्टाचार! तर प्रत्यक्षात विकास कामावर 5% तरी खर्च होतो का? मनपाचे महसुली उत्पन्न, प्रत्यक्षातील वसुली, एकूण थकबाकी आणि आस्थापना खर्च इत्यादी आकडेवारी पाहिल्यास मोठाच असमतोल निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
- राज्य सरकारने मनपा उत्पन्नाच्या 42 टक्के आस्थापना खर्च आणि 58 टक्के विकास कामासाठी असे गुणोत्तर निर्धारित केले आहे. सध्या आस्थापनेचा खर्च निर्धारित खर्चापेक्षा जवळपास दुप्पट झाला आहे. आस्थापना खर्चात वाढ ही विकास कामासाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे, म्हणून अहमदनगरचा विकास खुंटला आहे.
- इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत अहमदनगर महापालिकेचा आस्थापना खर्च सर्वाधिक आहे. त्यामुळे विकास कामाला अर्धांगवायू झाला आहे. विकास कामासाठी निधीची अनुप्लब्धता, अत्यावश्यक सेवेंचा खोळंबा, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा मनपा हिश्शासाठी निधी उपलब्ध नसणे यामुळेे विकासाला ब्रेक लागला आहे. दुसरीकडे थकबाकीचे डोंगर उभे राहत आहे.
- तसे पाहता सेवा सुविधा नगरपालिकेत देखील मिळत होत्या. परंतु महापालिकेच्या निर्मितीचा उद्देश नागरिकांना उत्कृष्ट मूलभूत सेवा सुविधा देणे आणि लोकांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. लोकांच्या काबाडकष्टाच्या कमाईतून जमा झालेला निधी हा विकास कामावर खर्च न करता आस्थापनेवर जास्त होत आहे. महानगरपालिका ही लोकांना सेवा सुविधा देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे की काही कर्मचार्यासाठी रोजगार हमी योजना आहे? हा प्रश्न आता लोकांना पडू लागला आहे.
- आस्थापनेवर एवढा प्रचंड खर्च करून देखील महापालिकेकडे नियोजन, व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाचा पूर्णपणे अभाव दिसतो. यामुळे फेज-2 सारखी योजना गेल्या पंधरा वर्षापासून गटांगळ्या खात आहे. अमृत योजने मध्ये देखील नियोजनाचा अभाव आढळत असल्यामुळे त्याविषयी नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. शहराच्या महापालिकेचे अनेक विभाग फक्त कागदावरच कार्यरत असतात. शहराचे वेगाने बकालीकरण होत आहे. तात्पर्य महापालिका शहराचा विकास करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय येत आहे.
- प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बर्याच मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधीनींचा फौज फाटा आहे. परंतु शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यात आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यात ही मंडळी कितपत यशस्वी झाली याचा संपूर्ण लेखाजोखा नगरकरासमोर आहेच.
- एकूण अशा परिस्थितीत आपण उत्कृष्ट मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने ज्या अपेक्षा महापालिकेकडून केल्या होत्या त्याऐवजी ही स्थानिक संस्थाb आमच्यासाठी पांढरा हत्ती तर झाली नाही ना?
