शेजारी देशांसोबतचा वाढता व्यापार आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या आंतरराष्ट्रीय मदतीमुळे अफगाणिस्तानचे चलन गेल्या तिमाहीत ब्लूमबर्गच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे.गरिबी आणि उपासमारीचा सामना करत असलेल्या अफगाणिस्तानात हे असं घडणं आश्चर्यकारक आहे.15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानी सैनिकांनी काबूलमध्ये प्रवेश केला आणि अश्रफ घनी यांच्या सरकारला सत्तेवरून हटवलं. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांना देश सोडून पळून जावं लागलं होतं.अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तान सोडण्याची घाई झाली होती. काबूल विमानतळाला जत्रेचं स्वरुप आलं होतं. हजारो अफगाण नागरिक देश सोडण्यासाठी विमानतळावर आले होते. संपूर्ण देशात अराजकतेचं वातावरण होतं. काबूल विमानळावर प्रचंड गोंधळाचं वातावरण होतं.सर्व नाट्यमय घडामोडीनंतर तालिबाननं हळूहळू देशात आपली दुसरी इनिंग सुरू केली. पण, आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्याशिवाय देश चालवणं सोपं काम नाही.तालिबानचे मित्र म्हटल्या जाणाऱ्या शेजारी राष्ट्रांनीही अफगाणिस्तानच्या नव्या सरकारला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेशिवाय अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसला आहे. कारण विनाअडथळा आयात-निर्यात केल्याशिवाय सरकारला उत्पन्न कसं मिळणार? हा प्रश्न असतो.जगातील सर्वांत गरीब देशांपैकी एकसध्या अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वांत गरीब देशांपैकी एक आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तान निरक्षरता, नोकऱ्यांचा अभाव आणि मूलभूत जीवनावश्यक सेवांचा अभाव यांच्याशी झगडत आहे.संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, 3.4 कोटी अफगाण लोक गरिबीत जगत आहेत 2020 मध्ये हा आकडा केवल 15 कोटी होता.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, 3.4 कोटी अफगाण लोक गरिबीत जगत आहेत. 2020 मध्ये, हा आकडा केवळ 1.5 कोटी होता. जवळपास 4 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात हा आकडा मोठा आहे.
अफगाणी चलन या तिमाहीत 9 टक्क्यांनी मजबूत झालं आहे.वॉशिंग्टनमधील दक्षिण आशियाई घडामोडींचे तज्ज्ञ कामरान बुखारी यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं की, “चलनावर तालिबानचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. पण आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थैर्यामुळे चलनाचे हे बळकटीकरण अल्पकालीन फायद्याचं ठरेल.”अफगाणिस्तानच्या संपत्तीतील बहुतेक हिस्सा आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या पैशातून येतो. यातील बहुतांश मदत संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून पोहोचते.संयुक्त राष्ट्राकडून निधीसंयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानला यावर्षी जवळपास 3.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मदतीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 1.1 अब्ज डॉलर अफगाणिस्तानला देण्यात आले आहेत.गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला 4 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली होती.2021 मध्ये अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाल्यापासून संयुक्त राष्ट्रांनी 5.8 अब्जची डॉलरची मदत केली आहे.
या वर्षापासून अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था संकुचित होण्याचे थांबेल आणि 2025 पर्यंत तिची वाढ 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे.
मजबूत चलन अर्थव्यवस्था मजबूत करते, कारण त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहते.पण महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्यांनंतर अफगाणिस्तानला देण्यात येणारी मदत कमी होऊ शकते, असा इशारा जागतिक बँकेनं दिला आहे.मनी मार्केट आणि हवाला ट्रेडिंगअफगाणिस्तानमध्ये परकीय चलनाचा व्यवसाय मनी चेंजर्सच्या माध्यमातून चालवला जातो. या लोकांना तिथे सर्राफ म्हणतात.
सराफा बाजारात चलनाचे ढीग दिसून येतात. देशातील खेड्यांपासून शहरांपर्यंत या बाजारपेठा पाहायला मिळतात.काबूलचं सराय शहजादा बाजार आजकाल अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं केंद्र बनलं आहे. या बाजारात दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असून देशाच्या सेंट्रल बँकेनं चलन विनिमयावर कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
बँक) तज्ज्ञांची कमतरता आहे. त्यामुळे देशात टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगचा धोका कायम आहे.”तस्करीच्या माध्यमातून पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानात पोहोचणारे डॉलर्स हे तालिबान राजवटीची जीवनरेखा आहेत..अफगाणिस्तानची खनिज संपत्तीसंयुक्त राष्ट्रांकडून मिळालेल्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये लिथियमसारखी मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनं आहेत. एका अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानात 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे लिथियमचे साठे आहेत.चीन या प्रचंड साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे, असं ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटनं म्हटलं आहे.अफगाणिस्तानमधील लोहखनिज आणि सोन्याच्या खाणींच्या खाणकामासाठी या महिन्यात चीन, ब्रिटन आणि तुर्कस्तानमधील कंपन्यांना 6.5 अब्ज डॉलरची कंत्राट देण्यात आली आहेत.जानेवारीमध्ये तालिबानने चीनसोबत तेल उत्खननाचा करारही केला होता…
