शिवस्वराज्य दिनी ‘कचरामुक्त पुणे जिल्हा’ मोहिमेचा शुभारंभ आज करण्यात आला. हे अभियान शिवस्वराज्य दिन ते गांधी जयंती या दरम्यान राबवण्यात येणार आहे. अभियान गावागावात घराघरात पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. आज राज्यभर शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारुन आपण शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून काम करण्याचा संकल्प करुया. महाराष्ट्राला आणखीन महान राष्ट्र बनवण्यासाठी एकजूटीनं व एकदिलानं काम करा, असं आवाहन आहे. हे अभियान पुणे जिल्ह्याच्या आरोग्य, आर्थिक, सामाजिक विकासाला बळ देईल. छत्रपती शिवरायांनी, जिजाऊ माँसाहेबांनी वसवलेल्या पुण्याचा गौरव वाढवण्याचा काम करेल, याची मला खात्री आहे. सन २०१६ मध्ये पुणे जिल्हा परिषदेनं शिवराज्याभिषेक दिन साजरा करण्याचा ठराव केला होता. आज तोच शिवराज्याभिषेक दिन राज्यस्तरावर शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला. ही जिल्हा परिषदेसाठी आनंदाची बाब आहे. शिवस्वराज्य दिनाच्या निमित्तानं आपण राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतमध्ये शिवस्वराज्य गुढी उभारत आहोत. ही गुढी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची पताका आहे. अभिमान, स्वाभिमानाची ही पताका आपल्याला कायम फडकवत ठेवायची आहे. कोरोना संकटातून आपल्याला राज्याला, देशाला बाहेर काढायचं आहे. सध्या ग्रामीण भागात वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनामुक्त गाव ही स्पर्धा राज्य शासनानं जाहीर केली आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळेल. तज्ज्ञांनी कोरोनाच्या तिस-या लाटेचा इशारा दिला आहे. खबरदारी म्हणून प्रत्येक गावात ३०-३० बेडची कोरोना केंद्र उभारत आहोत. पंधराव्या वित्त आयोगातून कोरोनाच्या उपाययोजना करण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात कोरोनाप्रतिबंधित उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यास मदत होईल. महिला धोरणांबाबत राज्य नेहमी अग्रेसर आहे. मुलींना १२ वीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना सुरु केली आहे. कचरामुक्त, गावस्वच्छता, नालेसफाई, एक कुटुंब एक शोषखड्डा मोहिमेमध्ये जिल्ह्यानं सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शेजारील गावांची कचरा समस्याबाबत महापालिका आणि ग्रामपंचायतींनी विशेष प्रयत्न करावे.
