अकोला ः जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणाच्या याचिकेवर १७ नाेव्हेंबर राेजी सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर सुनावणी हाेणार आहे. यापूर्वी १ सप्टेंबर २०२० राेजी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.
मात्र सरकारतर्फे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागण्यात आल्याने सुनावणी ताेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता शासनाकडून पुन्हा वेळ मागण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला. डिसेंबर २०१८मध्ये जि.प., पं.सं. सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली हाेती.
अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९ मध्ये जि.प. व व पं.सं. वर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला हाेता.
न्यायालयात वाशिम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी याचिका दाखल केली होती. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली. मात्र सरकारतर्फे आणखी वेळ मागण्यात आला आहे.
