दिल्ली : केंद्रीय #मोटार #वाहन कायदा १९८९ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार वाहन संदर्भातील डिजिटल स्वरूपात सेव्ह केलेली कागदपत्रे पोलिसांना दाखविण्यासाठी, मोबाईलचा उपयोग करण्यास वाहनचालकांना परवानगी देण्यात आली आहे. दुरुस्तीनुसार वाहनाच्या प्रत्यक्ष कागदपत्रांऐवजी डिजिटल स्वरूपात सेव्ह केलेली कागदपत्रे पोलिसांना दाखविण्यासाठी वाहनचालक वा वाहनात बसलेली माणसे मोबाईलचा वापर करू शकतात. डिजिलॉकरसारख्या ठिकाणी सेव्ह केलेली वाहन विषयक कागदपत्रे मोबाईलवर पाहण्यासाठी वाहतूक पोलीस अजिबात नकार देत नाहीत. कागदपत्र तपासणीतला बदल आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडले आहे.
ताजी बातमी
महानगरपालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळणे अथवा मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याचा अधिकार महापालिकेला...
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार १ जुलै २०२5या दिनांकाची अहिल्यानगर शहर विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी घेऊन त्याचे विभाजन...
नगरमध्ये शाळेतच अल्पवयीन धर्मांतराचा प्रयत्न? आमदार संग्राम जगताप यांनी घेतली पोलीस अधीक्षकांची भेट
अहिल्यानगर : शहरातील एका खाजगी शिक्षणसंस्थेतील मुस्लिम महिला शिक्षिकाकडून विद्यार्थ्यांना धर्मांतराबाबतचे धडे देत असून तिचे इंटरनॅशनल कॉल...
अहिल्यानगर शहरातील हॉटेल्सची पाहणी करणार मनपा आयुक्त यशवंत डांगे
अहिल्यानगर - अहिल्यानगर शहराला खाद्यसंस्कृतीचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. शहरातील अनेक विविध हॉटेल्सनी ग्राहकांसाठी नवनवीन पदार्थांच्या माध्यमातून...
चर्चेत असलेला विषय
अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा.पीडितेची साक्ष नाही तर डिएनए ठरला...
अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा.पीडितेची साक्ष नाही तर डिएनए ठरला पुरावा,
आरोपीला मृत्यू येईपर्यंत...
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांसाठी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आरोग्य सुविधांसह सज्ज
अलिबाग,जि.रायगड,दि.4 (जिमाका) :- जिल्ह्यात दि.10 सप्टेंबर 2021 पासून साजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या कालावधीत मुंबईहून कोकणामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग...
नगर ते आष्टी धावली रेल्वे, दुपारी चार वाजता धावणार हायस्पीड
बीड जिल्ह्यात आंदोत्सव; नगर ते आष्टी धावली रेल्वे, दुपारी चार वाजता धावणार हायस्पीड
सोलापूर वाडी, कडा, आष्टी या ठिकाणीहून...
कलम 370 च्या निकालानंतर, काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील पक्ष ओळखीच्या संकटाकडे पाहत आहेत
11 डिसेंबर रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय एकमताने कायम ठेवला. भारतीय राज्यघटनेतील...





