खासगी शाळांना फीमध्ये २० टक्के कपात करण्याच्या कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कोलकाता हायकोर्टाने २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी खासगी शाळांना फी किमान २० टक्क्यांनी कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
लॉकडाउनमुळे विद्यार्थी शाळेत हजर राहू शकत नसल्याने प्रयोगशाला, क्रीडा तसंच इतर सुविधांचा लाभ घेऊ शकत नसल्याने हायकोर्टाने या अनावश्यक सेवांसाठी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊ नयेत असंही आदेशात सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयालाही विरोध केलेला नसून कायम ठेवला आहे. तसंच उच्च न्यायालयाने सध्याच्या आर्थिक वर्षात फक्त पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेचा खर्च शाळांना करता येईल असं स्पष्ट केलं आहे.
हायकोर्टाने निर्णय देताना शाळांना नेहमीच्या दराने शुल्क आकारण्यास परवानगी देणे म्हणजे मर्यादेपलीकडे जाण्याची परवानगी देण्यासारखं असल्याचं म्हटलं होतं. लॉकडाउनमुळे शाळांचा खर्चही कमी झाल्याकडे हायकोर्टाने लक्ष वेधलं.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या एका आदेशाला मात्र स्थगिती दिली आहे. या आदेशात हायकोर्टाने शाळेच्या खात्यांचं ऑडिट करण्यासाठी समिती स्थापण्यास सांगितलं होतं. तसंच ऑडिटच्या आधारे फी कमी करण्याच्या किंवा फी माफीसाठी पालकांच्या अर्जावर विचार करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या होत्या.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली असून याप्रकऱणी दीर्घ सुनावणी करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं.
