औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयी समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकाची सुनावणी आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, माननीय न्यायमूर्ती एस बोपन्ना व माननीय न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले तसेच पुढील आदेशापर्यंत जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देशही दिले.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी आक्षेप सादर केले होते. सदर आक्षेपांवर साखर आयुक्त सौरभ राव यांच्या समितीने सुनावणी घेतली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर खंडपीठासमोर समीर राजूरकर, अनिल विधाते, किशोर तुळशीबागवाले, नंदू गवळी, दीक्षित यांनी याचिका सादर केला होता. मात्र खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळल्या मुळे समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर केली होती.
प्रारुप प्रभाग रचना करताना मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग करून हवी तशी प्रभागरचना प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी केली आहे; आयोगाने निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता एखादा प्रभाग आरक्षित अथवा अनारक्षित करण्यासाठी मनपाच्या अधिकार्‍यांनी बेकायदेशीररित्या प्रभाग रचना केलेली आहे; ज्या अधिकाऱ्याने आक्षेपांवर म्हणणे ऐकले त्याने त्यावर निर्णय न घेता राज्य निवडणूक आयुक्तांनी निर्णय घेतला आहे इत्यादी मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, औरंगाबाद महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ डी एस कामत, ऍड. डी. पी. पालोदकर ऍड. शशिभूषण आडगावकर यांनी काम पाहिले.
