एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो आपल्या वेबसाईटवर टाकावा, असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
नवी दिल्ली : एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो आपल्या वेबसाईटवर टाकावा, असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. येत्या १५ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण देशात याची अंमलबजावणी सुरू होईल. एफआयआर वेबसाईटवर टाकल्यामुळे आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या हिताचे रक्षण होते, असे न्यायालयाने सांगितले.
एफआयआर वेबसाईटवर न टाकण्याची सूट असलेल्या गुन्ह्णांची यादी लाक्षणिक असून परिपूर्ण नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. युथ बार असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमकुवत असलेल्या ईशान्य, जम्मू आणि काश्मीर तसेच उत्तराखंड यासारख्या राज्यांना एफआयआर वेबसाईटवर अपलोड करण्यास ७२ तासांचा अवधी देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पोलिसांनी पालन न केल्यास व २४ तासांच्या आत एफआयआर अधिकृत वेबसाईटवर न टाकल्यास आरोपीला त्याआधारे कनिष्ठ न्यायालयाकडे दिलासा मागता येईल. तथापि, न्यायालय आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी या विलंबाचा आधार म्हणून विचार करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत त्याची माहिती वेबसाईटवर टाकण्याचे निर्देश शहर पोलिसांना दिले होते. या जनहित याचिकेत याचा संदर्भ देण्यात आला आहे
File an FIR in the website within 24 hours |
