गेल्या महिन्यात खासगी क्षेत्रातील यस बँकेने मुंबईतील अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG)चे मुख्य कार्यालय ताब्यात घेतले होते. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज न फेडल्याने अनिल अंबानी यांच्यावर दिवाळखोरीची कारवाई केली जाणार आहे.
एकेकाळी जगातील सहाव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्त असलेले अनिल अंबानी यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (NCLT) ने अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG)चे मालक अनिल अंबानी यांच्या विरुद्ध दिवळखोरीची कारवाई पुढे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून अनिल अंबानी यांनी कर्ज घेतले होते. यासंदर्भातील ही कारवाई आहे.
अनिल अंबानी यांनी SBIकडून १ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते कर्ज अंबानी फेडू शकले नाहीत. त्यामुळे NCLTने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१६ साली अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इफ्राटेल या कंपन्यांना हे कर्ज दिले होते. या कर्जासाठी अंबानी यांनी १ हजार २०० कोटी रुपयांची पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती. आता या दोन्ही कंपन्या बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे एसबीआयला मुंबई NCLTकडे अपील करावी लागली.
नियमानुसार अनिल अंबानी यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची परवानगी द्यावी कारण त्यांनी पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती, अशी मागणी बँकेने केली आहे. RCOM आणि RITL या दोन्ही कंपन्यांना जानेवारी २०१७ मध्ये कर्ज देता न आल्याने डिफॉल्ट केले होते. त्याची खाती २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणून घोषीत केली होती. २०१९ साली RCOMने सांगितले होत की त्यांच्यावर ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. तर बँकेच्या मते RCOMवर ४९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या वर्षी एसबीआय बोर्डाने RCOM एक ऑफर दिली होती. ज्यात ५० टक्के सवलत देत २३ हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले होते.
बँकेचा मुख्यालयावर ताबा
गेल्या महिन्यात खासगी क्षेत्रातील यस बँकेने मुंबईतील अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG)चे मुख्य कार्यालय, रिलायन्स सेंटर स्वत:च्या ताब्यात घेतला होता. मुंबईतील सांताक्रूज येथील २१ हजार वर्ग फूटपेक्षा अधिक जागा असलेले मुख्यालय आणि दक्षिण मुंबईतील नागिन महल या दोन मजली इमारतीचा ताबा बँकेने घेतला होता.
