एसटी कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे महामंडळाला निर्देश

एसटी कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे महामंडळाला निर्देश

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलीनीकरणावर 22 मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

पुढील सुनावणीत ‘हो’ किंवा ‘नाही’ यावर राज्य सरकारला स्पष्ट उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत.

एसटी संप प्रकरण : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे राज्य सरकारने विशेष समितीच्या अहवालावर भूमिका घेतली नसून अल्पावधीतच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याने हायकोर्टाला दिली.

सध्या विधानसभेत राज्याचं बजेट सत्र सुरू असल्यानं उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालावर चर्चा होऊ शकली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं शुक्रवारी हायकोर्टात देण्यात आली.

मात्र पुढील सुनावणीत आपण यावर सविस्तर भूमिका जाहीर करू अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिल प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाला दिली.

दरम्यान या सुनावणीत संपकरी कर्मचा-यांची बाजू मांडणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितलं की, कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरही महामंडळानं कारवाईचं सत्र सुरूच ठेवलंय.

यावर नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणीपर्यंत कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका असे निर्देश देत हायकोर्टानं एसटी कर्मचा-यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here