लग्नानंतर दहा वर्षांनी पतीने पत्नीवर दबाव टाकून घटस्फोटासाठी संमतीने करायला लावलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. पी. गिरडकर यांनी हा आदेश दिला.लग्नानंतर दहा वर्षांनी पतीने पत्नीवर दबाव टाकून घटस्फोटासाठी संमतीने करायला लावलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. पी. गिरडकर यांनी हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार पत्नी घटस्फोटासाठी दिलेली संमती कधीही माघारी घेऊ शकते, असा युक्तिवाद पत्नीच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने हा अर्ज नामंजूर केला.
स्वप्नील आणि अमिता (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह २०१२मध्ये झाला. त्यानंतर दहा वर्षांनी २०२१मध्ये न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झाले. स्वप्नील इंजिनीअर असून, अमिता गृहिणी आहे.
स्वप्नीलने अमितावर दबाव टाकून तिला संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडले. त्याने तिच्या आईकडून दोन लाख रुपये उसने घेतले होते. ते परत करताना हीच रक्कम कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून देत असल्याचे स्वप्नीलने न्यायालयात दाखविण्याचा प्रयत्न केला.या प्रकारानंतर भवितव्याचा विचार करून अमिताने अॅड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत घटस्फोटाचा अर्ज माघारी घेण्यासाठी अर्ज दिला.
पतीने जबरदस्तीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडल्याचे तिने न्यायालयात सांगितले. त्याला पतीच्या वकिलांनी विरोध केला.
प्रतिज्ञापत्रावर घटस्फोटाचा अर्ज केला असेल, तर तो माघारी घेतला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी केला.
त्यावर पत्नीचे वकील अॅड. राहुल जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा न्यायालयात सादर करून पत्नी कधीही घटस्फोटाची संमती माघारी घेऊ शकते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
२०१७मध्ये पतीने पत्नीच्या आईकडून उसने पैसे घेतल्याचे बँक स्टेटमेंटही अॅड. जाधव यांनी सादर केले. त्यावरून पतीने दिलेली रक्कम पोटगी नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात दाखवून दिले.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिलाघटस्फोटासाठी दिलेली संमती पत्नी कधीही माघारी घेऊ शकते, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात हा निवाडा आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
त्यानुसार न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोटासाठी केलेला अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे पत्नीचा संसार पुन्हा जुळला आहे.
