मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महिलेला पोटगी देण्याचा निकाल रद्द ठरवले. या महिलेला कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा सात हजार पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.
नागपूर: एखादी महिला जर तिच्या पतीला सोडून परपुरुषासोबत राहत असेल तर ती मानसिक क्रूरताच आहे. सीआरपीसीच्या कलम १२५ (४)नुसार अशा महिलेला पोटगीचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा पोटगी देण्याचा निकाल रद्द ठरविला.
नागपुरातील रहिवासी असलेल्या या दाम्पत्याचा २००० साली विवाह झाला. पुढे अकरा वर्षे त्यांचा संसार सुरळीत सुरू होता. पुढे २०११साली पत्नी अचानक संशयास्पदरीत्या घरातून बेपत्ता झाली. यावर पतीने पोलिस तक्रार नोंदविली. पोलिस तपासादरम्यान समोर आली की, पत्नी पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील एका गावात होती.
पोलिस तेथे पोहोचल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, ही महिला अन्य एका पुरुषासोबत तेथे राहत होती. तिचे पितळ उघडे पडल्यावर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी दावा केला. त्याने व्याभिचार आणि मानसिक क्रूरता या कारणांच्या आधारावर घटस्फोट मागितला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाला मान्यता दिली. मात्र, पतीने पत्नीला दरमहा सात हजार रुपये पोटगी द्यावी, असेही आदेश दिले. पतीने त्याला आव्हान दिले.
या महिलेचे परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध होते व तिने व्याभिचार केला होता, हे सिद्ध करण्यात पतीला अपयश आले. मात्र, दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने निर्वाळा दिला की, पतीला विनाकारण सोडून जाणे व परपुरुषासोबत राहणे ही मानसिक क्रुरता आहे. त्यामुळे असे अशा व्यक्तीला पोटगीचा अधिकार नाही.
