न्यायप्रविष्ट प्रकरणातले पुरावे टीव्हीवर दाखवणं हा न्याय प्रक्रियेतला हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं;
थोडक्यात प्रकरण:एका गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये टीव्हीवरील चर्चेत पुरावे सादर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हे कर्तव्याचं घोर उल्लंघन असून असे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमे आणि पोलिसांना कडक ताकीद दिली आहे.
नवी दिल्ली:
सविस्तर वृत्त:
विविध मीडिया चॅनल्सचे टीव्ही शोज, टीव्ही बातम्या आदींमध्ये अनेक संवेदनशील बाबींवर चर्चा होते. अनेकदा आपापल्या बातम्यांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी चॅनल्स भक्कम पुरावे दाखवण्याच्या प्रयत्नात असतात. तसंच, इतरांपेक्षा चांगली बातमी पुराव्यांसहित लवकर प्रकाशित करण्यासाठी चॅनेल्समध्ये स्पर्धा सुरू असते. मात्र, एका गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये टीव्हीवरील चर्चेत पुरावे सादर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.हे कर्तव्याचं घोर उल्लंघन असून असे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमे आणि पोलिसांना कडक ताकीद दिली आहे. 1999 मध्ये कर्नाटकात झालेल्या एका दरोडा प्रकरणातील आरोपींच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ही टिप्पणी करण्यात आली होती.न्याय व्यवस्थेत हस्तक्षेप:गुन्हेगारी प्रकरणाचे पोलीसांकडे असलेले आणि न्यायालयात सादर झालेले पुरावे माध्यमांकडे पोहोचून ते सार्वजनिक केले जाणं ही बाब गंभीर आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमे आणि पोलिसांना ताकीद दिली आहे. न्यायालयात सुरू असलेल्या गुन्ह्यासारख्या संवेदनशील प्रकरणाशी संबंधित पुरावे टीव्हीवरील चर्चेत सादर करणं हे कर्तव्याचे घोर उल्लंघन आणि फौजदारी न्यायात हस्तक्षेप मानला जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. एचटीच्या बातमीनुसार, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक प्रकरण आलं. 1999 मध्ये बंगळुरू येथे झालेल्या दरोड्याच्या प्रकरणात चार आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र, ट्रायल कोर्टाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ती उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत बदलली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी डीव्हीडीमध्ये आरोपीचा जबाब नोंदवला होता. मात्र, ही डीव्हीडी मीडियाला मिळाली आणि ती एका खासगी वाहिनीवर दाखवली गेली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यूयू ललित आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठानं ही बाब गांभीर्याने घेतली. अशी डीव्हीडी मीडियाच्या हातात जाणं म्हणजे कर्तव्याच्या बाबतीत हलगर्जीपणा आणि न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप आहे, असं त्यांनी म्हटलंन्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीअसं कोणतंही प्रकरण न्यायालयात असेल आणि त्यासंबंधीचे पुरावे टीव्ही चॅनलवर दाखवले जात असतील तर, तो न्याय व्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यावर जाहीरपणे वाद घालणं योग्य नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. असा पुरावा हा न्याय व्यवस्थेची संपत्ती आहे. यावर बाहेर कोणत्याही प्रकारची चर्चा होऊ नये. या संदर्भातील पुरावे लीक होणं अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता करून त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा आदेश दिला
