कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा
जमीन खरेदी अधिकारांचा परिपूर्ण वापर करून भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळवून द्यावी
– केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले
भूमिहीन शेतमजुरांना हक्काची जमीन मिळवून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. योजनेत जमीन खरेदीबाबत अधिकारांचा प्रशासनाने परिपूर्ण वापर करावा व अधिकाधिक भूमिहीन बांधवांना हक्काची जमीन मिळवून द्यावी, असे निर्देश देशाचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे दिले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांच्या अमरावती विभागातील अंमलबजावणीचा आढावा केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीत घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. प्र. प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. प्रकाश दासे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त सुनील वारे, सहायक समाजकल्याण आयुक्त दीपा हेरोळे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर आदी यावेळी उपस्थित होते.
विभागातील पाचही जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती वितरण, ॲट्रासिटी केसेस, वसतिगृहे, वृद्धाश्रम योजना आदी विविध बाबींचा आढावा केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी घेतला. ते म्हणाले की, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन देण्याची तरतूद आहे. योजनेत जमीन खरेदी करण्यासाठी असलेल्या अधिकारांचा प्रशासनाने परिपूर्ण वापर करून अधिकाधिक भूमिहिन बांधवांना या योजनेचा लाभ द्यावा.
अमरावतीत केंद्रिय अनुदानित वृद्धाश्रमासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. त्यासाठी मान्यता व इतर बाबींसाठी संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असेही निर्देश त्यांनी दिले. सामाजिक न्याय विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत पाठपुरावा करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
रमाई आवास योजना, दिव्यांगांसाठीच्या योजना, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आदी विविध बाबींचा आढावा यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी घेतला.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे जिल्ह्यातील विविध वंचित घटकातील सुमारे 63 हजार विद्यार्थ्यांना 2020-21 या वर्षात शिष्यवृत्ती व शिक्षण फीचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहायक आयुक्त श्रीमती हेरोळे यांनी दिली. या बैठकीनंतर केंद्रिय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी पत्रकार बांधवांशीही संवाद साधून केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.
000
