आता बदलणार आपल्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनचे नियम, सामान्य लोकांना तसेच अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा होणार फायदा

आता बदलणार आपल्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनचे नियम, सामान्य लोकांना तसेच अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा होणार फायदा

नवी दिल्ली । जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताची क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत सरकारने मालमत्ता नोंदणीला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन विवादांमध्ये अधिक पारदर्शकताच येणार नाही, तर जलदगती व्यावसायिक बाबींमध्येही मदत होईल. 2020 मध्ये जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताला 63 वा क्रमांक मिळाला आहे, जो 2016 मध्ये 190 देशांपैकी 130 व्या क्रमांकावर होता.

12 ऑक्टोबर रोजी प्रथम बैठक झाली
राष्ट्रीय न्यायालयीन डेटा ग्रिडशी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लिंक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समिती (eCommittee), जमीन संसाधन विभाग आणि इतर प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. कायदा मंत्रालयाने कॅबिनेट सचिवालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नियमांच्या सरलीकरणासाठी आणि प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट (Pre-Institution Mediation and Settlement) साठी 12 ऑक्टोबर रोजी पहिली बैठक झाली. प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या ई-कमिटीने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि कर्नाटक हायकोर्टाच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली.