अंबानींच्या सुरक्षेवरुन सुप्रीम कोर्ट म्हणाले..”पैसेवाले खर्च उचलू शकतात, राज्यांनी सामान्यांची काळजी घ्यावी”*
सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी बंधूंची झेड प्लस सुरक्षा मागे घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मताचे समर्थनही केले आहे. *उच्च न्यायालय म्हणाले होते की..* ज्यांच्या जीवितास धोका आहे आणि जे सुरक्षेचा खर्च देण्यास तयार आहे, अशांना उच्चस्तरीय सुरक्षा दिली पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांची असते. यामध्ये ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्याचाही समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.च्या महसूलाचा भारताच्या जीडीपीवर मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे या लोकांच्या जीविताला असलेला धोका सहजपणे घेता येणार नाही. “उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका आहे. आम्ही सरकारकडून मिळत असलेल्या सुरक्षेचे पैसे देत आहोत”, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला.
