महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेली अडीच वर्षे हादरवणारा शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वाद आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आज (21 जानेवारी) या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र, अरवली पर्वतरांगा प्रकरणामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा तारीख मिळाली. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहे ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी 23 जानेवारी रोजी अंतिम युक्तिवाद होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. हा संघर्ष केवळ कायदेशीर चौकटीत नसून, तो शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाचा आणि भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची याच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण 23 जानेवारी रोजी अंतिम युक्तिवादासाठी येणार आहे. याआधीच न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते.
या संपूर्ण वादाची मुळे जून 2022 मध्ये आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारत भाजपसोबत युती केली. या घडामोडींमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कर्कोसळले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले. शिंदे गटाचा दावा असा होता की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती, शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाणारी होती. याच असंतोषातून आमदारांनी बंडखोरी केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बंडखोरीने पक्ष, चिन्ह आणि नेतृत्व या तिन्ही बाबींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. हा वाद केवळ निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा खरा राजकीय वारसदार कोण, हा या लढ्याचा केंद्रबिंदू आहे. शिवसेना ही केवळ एक राजकीय पक्ष नसून, ती एक भावनिक ओळख आहे आणि ती ओळख कोणाच्या हाती राहते, याव्र महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धनुष्यबाण टिकवणे म्हणजे त्यांच्या बंडखोरीला कायदेशीर आणि नैतिक मान्यता मिळणे. तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ते परत मिळवणे म्हणजे शिवसेनेची मूळ ओळख, विश्वासार्हता आणि बाळासाहेबांचा वारसा पुन्हा अधोरेखित करणे आहे.
