मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करण्या करीता महायुती सरकारने सुरु केलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे अशी विनंती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर पाटील यांना करण्यात आली. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथील कार्यालयात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर पाटील यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरीष महाजन, जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय सचिव सचिव कांताराव, आयुक्त प्रविण कुमार, विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह राज्याच्या सर्व पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आणि वरिष्ठ आधिकारी उपस्थित होते.
राज्यामध्ये सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामाची माहीती केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आली. या सुरु असलेल्या कामाबाबत त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील 29 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळा अंतर्गत 5, विदर्भ पाटबंधारे महामंडळा अंतर्गत 7, कृष्णा खोरे विकास महामंडळा अंतर्गत 9 आणि गोदावरी विकास महामंडळा अंतर्गत 4 तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळा अंतर्गत 4 प्रकल्पांची कामे सुरु असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यापैकी कृष्णा व गोदावरी प्रकल्पा अंतर्गत सुरु असलेल्या 13 प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्प पुर्ण झाले असल्याची माहीती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली. बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत कृष्णा व गोदावरी महामंडळाच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या कामापैकी 15 प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत. वरित दोन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता विभागाचे प्रयत्न असून, या दोन्हीही योजनांच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची गती वाढवून ही कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री सी. आर पाटील यांनी दिली.
