नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम चालू असतानाच या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी राहिलं होतं. २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिले असून सध्या प्रक्रिया चालू असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मात्र, या निवडणुका होत असल्या, तरी त्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशाधीन राहणार असल्याची महत्त्वाची अट घातली आहे. यावर आता २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जोयमाला बागची या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यासंदर्भातली पुढील सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. मात्र, असं करत असतानाच सध्या महाराष्ट्रात चालू असलेल्या नगरपरिषद वा नगरपंचायत निवडणुकांना न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. यामध्ये ज्या ५७ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीतील निकालांवर अवलंबून असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, एकीकडे नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने ५७ ठिकाणचे निवडणूक निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालानंतर बदलूही शकतात असे सूतोवाच दिले असतानाच या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व महानगर पालिका निवडणुकांबाबत नेमकं काय होणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने या निवडणुकादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा ती ५० टक्क्यांच्या खाली आणण्यासाठी प्रक्रिया करून नवीन सोडत जाहीर करावी लागण्याची शक्यता आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींमुळे अडचण
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेला आला. बांठिया आयोगाने जुलै २०२२ मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देताना कोणत्याही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, ओबीसींना लागू केलेल्या सरसकट २७ टक्के आरक्षणासह मराठा आरक्षण व इतर समाजांच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी गेली.
