अहिल्यानगर : पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने चिचोंडी पाटील (ता. नगर) येथील गॅस सिलिंडरचा अवैध साठा करून, घरगुती वापराचा गॅस व्यावसायिक टाक्यांमध्ये भरणाऱ्या व त्याची बेकायदा विक्री करणाऱ्या ‘रिफिलिंग सेंटर’वर छापा टाकला.
या कारवाईत तिघांना अटक करण्यात आली तर सुमारे ३३ लाख ६५ हजार रुपये किंमतीचा मद्देमाल जप्तकरण्यात आला. पिस्तूल माहितीयामध्ये तब्बल २६४ भरलेल्या व रिकाम्या गॅस टाक्या जप्त करण्यात आल्या. या गॅस टाक्या भारत गॅस पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गॅस कंपन्यांच्या आहेत. प्रवीण नारायण खडके (वय २८, रा. चिचोंडी पाटील), वैभव अंबादास पवार (४७, रा. सांडवा, अहिल्यानगर) व गणेश पद्माकर भोसले (३७, रा. काष्टीं, , श्रीगोंदा) या तिघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी दिली.
यातील आरोपी प्रवीण खडके हा त्याच्या साथीदारांसह त्याच्या राहत्या घराच्या आडोशाला घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा अवैध साठा करून, त्यातील गॅस व्यावसायिक टाकीमध्ये रिफिलिंग करून, बेकायदा विक्री करत असल्याचे पोलिसांना आढळले. या कारवाईमध्ये ८ लाख ३१ हजार ७०० ० रुपये रुपये किमतीच्या किमतीच्या २६४ टाक्यांसह २५ लाख १० हजार रुपये किमतीची चार वाहने, १० हजार रुपये किंमतीची यंत्रसामुग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा असा यंत्रसामुग्री, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक कबाडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कारवाईत उपनिरीक्षक अनंत सालुगडे, अंमलदार लक्ष्मण खोकले, गणेश लबडे, हृदय घोडके, बिराप्पा करमल, श्यामसुंदर जाधव, भीमराज खडसे, मनोज साखरे, महादेव भांड, उमाकांत गावडे यांच्या पथकाने सहभाग घेतला.घरगुती वापराच्या गॅस टाक्यांतून बेकायदा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करणारी अनेक रिफिलिंग सेंटर नगर शहर व परिसरात कार्यरत आहेत. पोलिसांनी यापूर्वीही अशा रिफिलिंग सेंटरवर कारवाई केली. मात्र, त्याला पायबंद बसलेला नाही. रस्त्यांवर खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या हातगाड्यांसह वाहनांसाठीही या घरगुती वापराच्या गॅस टाक्यांचा उपयोग केला जातो.
स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत तब्बल २६४ घरगुती वापराच्या गॅस टाक्या आढळल्या. इतक्या मोठ्या संख्येने टाक्या क्शा उपलब्ध होतात, याच्या मुळाशी जाऊन पोलीस तपास होत नाही. त्यामुळे बेकायदा रिफिलिंग सेंटर चालवणाऱ्यांचे फावते. घरगुती गॅस वापराच्या टाक्यांवर पेट्रोलियम कंपन्या व राज्य सरकारचा पुरवठा विभाग यांचेही नियंत्रण असते. मात्र, कारवाईच्या वेळी पोलीस व पुरवठा विभागासह पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो.
