मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील बोगदे आणि स्थानकांच्या डिझाईन आणि बांधकाम करारापोटी २५०.८२ कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्णय अर्बीटल ट्रिब्युनलने (लवाद) दिला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तत्काळ आणि कोणतीही रक्कम न्यायालयात जमा न करता स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याचबरोबर आधी २५०.८२ कोटी व्याजासह दोन महिन्यांत जमा करा तरच तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असेही उच्च न्यायालयाने दरडावले.
