OBC : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाची दखलघेत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढच्या एका महिन्यात सातारगॅझेटही लागू केले जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी समाजात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ओबीसी आंदोलकांकडून सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची होळी केली जात आहे. ओबीसींमध्ये ही अस्वस्थता पसरलेली असतानाच आता सरकरानेओबीसीच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेतला आहे.
नेमका निर्णय काय?
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने मराठा व्यक्तीला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा दाखला मिळावेत यासाठी नवा जीआर काढला आहे. त्यानंतर आता ओबीसींसाठीही सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत बोलताना ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीप्रमाणेच एखादी समिती आसावी असा सरकारचा विचार होता. ओबीसींच्या न्याय, हक्कांसाठी एक समिती असावी असे सरकारचे मत होते. अशी समिती स्थापन करण्याची मागणी अगोदरच मान्य झाली होती. आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या समितीत कोण कोण असणार?
ओबीसींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्षपदी आहेत. तसेच छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे मंत्री सदस्य आहेत. या समितीत भाजपाचे 4, शिवसेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री आहेत. ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार आहे.
दरम्यान, आता सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ओबीसींच्या शंकाचे निरसण केले जाईल. तसेच ओबीसींचे आक्षेप समजून घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
