पुणे, – “कायद्यापेक्षा कोणीही वर नाही” हा संदेश स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने खडक पोलिस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) शशिकांत चव्हाण यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पुणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत. हा निर्णय मुस्लिम समाजातील पीडितांच्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्याच्या प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणात सय्यद बंधू तर्फे advocate देबज्योति तालुकदार यांनी काम पाहिले.
एप्रिल २०२५ मध्ये भवानी पेठ परिसरात हॉर्न वाजवण्याच्या किरकोळ कारणावरून करण आणि हर्ष केसवानी या दोघा भावांचा शोएब उमर सय्यद यांच्याशी वाद झाला. वादातून मारहाण झाली आणि हर्ष केसवानी गंभीर जखमी झाला. मात्र, सय्यद बंधूंनी पोलिसांना सांगितले की त्यांच्यावर धार्मिक ओळख लक्षात घेऊन हल्ला झाला असून हा स्पष्टपणे जातीय द्वेषातून केलेला गुन्हा आहे.
सदर तक्रार नोंदवण्यासाठी पीडित खडक पोलिस ठाण्यात गेले असता, एसएचओ चव्हाण यांनी “केसवानी बंधूंनी आधीच हत्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे” या कारणावरून एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने या कृतीला पीडितांच्या न्यायहक्कांचा भंग आणि पोलिसांच्या कायदेशीर कर्तव्याचे उल्लंघन असे ठपक्यात म्हटले. आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की, जातीय किंवा धार्मिक आधारावर भेदभाव करून तक्रार नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करप् आवश्यक आहे.
