आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी रेपो रेट 5.5% वर कायम ठेवल्याचे जाहीर केले. गेल्या काही बैठकांपासून रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
या पत्रकार परिषदेत त्यांना UPI पेमेंट कायम मोफत राहील का ? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी UPI कायमस्वरूपी मोफत राहील असं मी कधीच म्हटलं नाही. आताही ते पूर्णपणे मोफत नाही, त्याचा खर्च कोणीतरी उचलत आहे असे स्पष्ट केले.
शक्तिकांत दास म्हणाले की, हा खर्च कुठून ना कुठून दिला जात आहे. सरकार सध्या UPI साठी सबसिडी देत आहे. मात्र एक टिकाऊ व्यवस्था तयार करण्यासाठी कुणाला ना कुणाला तरी हा खर्च उचलावाच लागतो मग ती सामूहिक व्यवस्था असो किंवा वैयक्तिक.
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की UPI पेमेंटसाठी शुल्क थेट वापरकर्त्यांकडूनच घेतले जाईल असे म्हणणे योग्य नाही. त्यांनी कधीही असा उल्लेख केला नव्हता की हा खर्च वापरकर्त्यांकडून वसूल केला जाईल. सरकारच्या धोरणांमुळे UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार जुलै महिन्यात UPI चे व्यवहार 19.47 अब्ज झाले. त्यांची एकूण किंमत 25.08 लाख कोटी रुपये होती.
