दिल्ली ६ मे
महापालिका निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज (६ मे २०२५) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचा अवमान आहे. “कोर्टात आम्ही याचिकाकर्त्यांमार्फत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्व प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचं पाहत आहोत. हे अत्यंत गंभीर आहे,” असं मत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नोंदवलं. २०२२ आधीच्या आरक्षणानुसारच निवडणुका कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, निवडणुका २०२२ च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घ्याव्यात.
