नव्या शैक्षणिक धोरणातंर्गत राज्यात प्राथमिक शिक्षणात मराठी, इंग्रजीसह हिंदी सक्तीचा आदेश जारी करण्यात आला. हिंदी सक्तीवरून राजकीय पक्षांसह, विविध संस्था-संघटनांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर आता, हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून सरकार एक पाऊल मागे आले आहे.
हिंदीऐवजी इतर भारतीय निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना असणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, दूसरी दुसरी भाषा कोणतीही घेतली तर ती हिंदी, मल्याळम, तमीळ यासारखी भारतीयच भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्याला घ्यावी लागणार आहे.
कोणाला हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा शिकायची असेल तर आम्ही मुभा देणार आहोत, असा स्पष्ट निर्वाळा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. मात्र, त्या भाषेकरिता किमान 20 विद्यार्थी असले तर वेगळा शिक्षक देता येईल.
